काठमाडौं– संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराउने सरकारले तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको चाहनाअनुसार जलवायु परिवर्तनका विषयमा राष्ट्रिय साझा धारणा निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका प्रतिनिधिलाई सम्मेलनमा सहभागी गराउन लागिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
यसै विषयमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा प्रतिनिधिसँग छलफल भएको थियो। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको उपस्थितिमा भएको छलफलमा आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्किएमा आयोजना हुने कोप–३१ मा नेपालको सहभागिता, सम्मेलनमा उठाउनुपर्ने प्राथमिकताका विषय तथा राष्ट्रिय हितका सवाललाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने विषयमा विचारविमर्श भएको थियो।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेकाले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायुजन्य विपद्, जलवायु न्याय, स्वच्छ ऊर्जा र जलवायु वित्तका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त रूपमा उठाउनुपर्नेमा सरकारले जोड दिएको छ।
