पेरिस। गत साता भएका प्रदर्शनका क्रममा वर्षौँयताकै गम्भीर सहरी हिंसा भड्किएपछि फ्रान्स सरकारले यस सप्ताहान्तमा सम्भावित प्रदर्शन र झडप नियन्त्रण गर्न देशभर करिब ७० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भएको छ।

विद्यालयको वातावरण र शैक्षिक अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले सुरु गरेको प्रदर्शन देशव्यापी बनेको हो। आन्दोलनमा महँगी र बढ्दो जीवनयापन खर्चप्रतिको जनअसन्तुष्टि पनि जोडिएपछि परिस्थिति थप तनावपूर्ण बनेको छ।

पेरिसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री लरेन्ट नुनेजले शनिबार देशभर करिब ७० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने जानकारी दिए। सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसा र लुटपाटका लागि उक्साउने सन्देश फैलिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सम्भावित अशान्तिप्रति सचेत रहन आग्रह गरे।

राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनको कार्यकाल अन्त्यतिर पुगिरहेका बेला र नयाँ निर्वाचन आउन छ महिना मात्र बाँकी रहँदा प्रदर्शन चर्किएको हो। हालैको एक सर्वेक्षणले अतिदक्षिणपन्थी नेतृ मरिन ले पेनलाई राष्ट्रपतीय निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा अग्रस्थानमा देखाएको छ। पछिल्ला घटनाक्रमले उनको राजनीतिक सम्भावना थप बलियो बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।

यसैबीच, ले पेन नेतृत्वको नेसनल र्याली (आरएन) पार्टीले यस सप्ताहान्तमा ओर्लियन्स सहरमा महाधिवेशन आयोजना गर्दैछ। कार्यक्रममा हजारौँ समर्थक सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ। सोही सहरमा पार्टीविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने समूहहरू पनि भेला हुने तयारीमा रहेकाले सम्भावित झडपलाई लिएर स्थानीय प्रशासन चिन्तित बनेको छ।

शुक्रबार राष्ट्रपति म्याक्रोनले माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरे। तर, छलफलपछि विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूले सरकारले माग सम्बोधन गर्ने ठोस प्रस्ताव नल्याएसम्म आन्दोलन जारी राख्न सहपाठीहरूलाई आह्वान गरेका छन्।

हिंसामा संलग्न २१७ जनालाई जेल सजाय

म्याक्रोन सरकारले प्रदर्शनकारीका जायज माग र गत शनिबार भएका लुटपाट, आगजनी तथा तोडफोडका घटनालाई अलग-अलग रूपमा हेर्नुपर्ने बताएको छ।

न्यायमन्त्री जेराल्ड डार्मानिनका अनुसार, गत शनिबारको हिंसासँग सम्बन्धित मुद्दामा अदालतले २१७ जनालाई जेल पठाएको छ। जेल सजाय पाउनेमध्ये करिब आधा पहिलोपटक अपराधमा संलग्न भएका व्यक्ति रहेको उनले बताए।

बिहीबार राष्ट्रपति म्याक्रोनले आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध कडा कारबाही गर्न आह्वान गरेका थिए। उनले अतिवामपन्थी समूहहरूले गत सप्ताहन्तमा गणतन्त्रलाई नै ढाल्ने प्रयास गरेको आरोपसमेत लगाए।

फ्रान्सको पश्चिमी क्षेत्रमा सक्रिय एक अतिवामपन्थी समूहले आफ्नो वेबसाइटमार्फत समर्थकहरूलाई प्रहरीको घेराबन्दीबाट बच्न र अप्रत्याशित व्यवहार अपनाउन आह्वान गरेको थियो।

विभिन्न सहरमा प्रदर्शनमाथि प्रतिबन्ध

सम्भावित हिंसा नियन्त्रण गर्न फ्रान्सेली अधिकारीहरूले सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्नुका साथै विभिन्न सहरमा प्रदर्शनमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्।

ओर्लियन्समा नेसनल र्याली पार्टीविरुद्ध २० हजारदेखि ३० हजारसम्म मानिस सडकमा उत्रिने अनुमान गरिएको छ। तर, स्थानीय प्रशासनले प्रदर्शनकारीलाई सहरको केन्द्रमा भेला हुन नदिने जनाएको छ।

दक्षिणपूर्वी सहर लियोनमा पनि यस सप्ताहान्तमा प्रदर्शनकारीलाई मुख्य सहरी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न रोक लगाइने भएको छ।

पेरिसमा प्रहरीले श्रमिक सङ्गठनहरूको नेतृत्वमा हुने प्रदर्शनका लागि यसअघि स्वीकृति दिएको बास्टिल र नेसन चोकबीचको मार्गको अनुमति खारेज गरेको छ। त्यसको सट्टा सहरको दक्षिणपूर्वी किनार हुँदै दिउँसो जुलुस निकाल्न सकिने प्रहरीले जनाएको छ।

तर, वैकल्पिक मार्गमा सुरक्षासम्बन्धी जोखिम रहेको भन्दै श्रमिक सङ्गठनहरूले अनुमति खारेज गरिएको मार्गबाटै अघि बढ्ने अडान लिएका छन्।

दक्षिणी सहर मार्सेमा पनि प्रदर्शनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। यद्यपि, शुक्रबार अधिकारीहरूले विशेष परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै श्रमिक सङ्गठनले आयोजना गर्ने एउटा प्रदर्शनलाई अनुमति दिने निर्णय गरे। दक्षिणी बुश-दु-रोन विभागमा अनुमति पाएको यो एकमात्र प्रदर्शन हो।

सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै पेरिसस्थित लुभ्रलगायत प्रमुख सङ्ग्रहालय शनिबार बन्द रहने भएका छन्। त्यस्तै, आर्ट बासेल कला मेलाको अवधि पनि छोट्याइएको छ।

प्रदर्शन नियन्त्रण गर्ने सरकारी कदमको आलोचना

विभिन्न सहरमा प्रदर्शनमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनेलगायत सरकारी कदमको मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले आलोचना गरेका छन्।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सरकारका कदमलाई तानाशाही अभ्यासतर्फको झुकाव भन्दै निन्दा गरेको छ। संस्थाका अनुसार, यस्ता प्रतिबन्धले नागरिकको शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार जोखिममा पार्न सक्छन्।

गत साताको हिंसापछि प्रहरीको तयारी, गुप्तचर सूचना सङ्कलन र भीड नियन्त्रण गर्ने क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेका छन्।

ह्युमन राइट्स वाचकी वरिष्ठ युरोप अनुसन्धानकर्ता इभा कोसेले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको वातावरण सुनिश्चित गर्नु र हिंसात्मक घटनाबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउनु प्रहरीको जिम्मेवारी भएको बताइन्।

उनले पछिल्ला प्रदर्शनमा भीड नियन्त्रणका क्रममा प्रयोग गरिएका हतियारका कारण बालबालिका गम्भीर घाइते भएको खबरप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरिन्।

निर्वाचनमा ले पेनको सम्भावना बलियो

प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसाले फ्रान्सको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत असर पारेको छ। आगामी निर्वाचनलाई देशको आधुनिक इतिहासको निर्णायक मोडका रूपमा हेरिएको छ। यसैबीच, सरकारको बढ्दो ऋणभारले लगानीकर्ताहरूको चिन्ता पनि बढाएको छ।

हिंसापछि ह्यारिस इन्टरएक्टिभले एम६/आरटीएलका लागि गरेको सर्वेक्षणअनुसार, राष्ट्रपतीय निर्वाचनको पहिलो चरणमा मरिन ले पेनले ३३ देखि ३५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

सर्वेक्षणले अतिवामपन्थी नेता जाँ-लुक मेलन्शों दोस्रो चरणमा ले पेनका प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने देखाएको छ। यस्तो अवस्थामा ले पेनले करिब ७० प्रतिशत मतसहित सहज जित हासिल गर्न सक्ने सर्वेक्षणको अनुमान छ।

देशव्यापी प्रदर्शन, सुरक्षा व्यवस्थामाथिको बहस र बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकरणका बीच फ्रान्सको आगामी निर्वाचनलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ। निर्वाचनको परिणामले देशको भावी राजनीतिक दिशा र शक्ति सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।