चन्दा क्षेत्री/काठमाडौं । सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने सरकारी व्यवहारविरुद्ध पत्रकारहरुले माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले समाचार कक्षबाटै पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु राज्यबाट सिर्जित अपराध र राज्य आतंक भएको बताएका छन्।
शुक्रबार काठमाडौंका विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी पुगेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने तथा खोजी गर्ने घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै पत्रकारहरूले सांकेतिक प्रदर्शन गरेका हुन्।
नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्युजका सम्पादक शोभराज बराल र डीएनए खबरका सम्पादक धीरज बस्नेतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको थियो। त्यस्तै, सादा पोसाकका प्रहरी नयाँ पत्रिकाको कार्यालय पुगेर संवाददाता नवराज मैनालीलाई साइबर ब्युरो लैजान खोजेका थिए। दियो पोस्टको कार्यालयमा पनि प्रहरी पुगेको थियो।
नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा प्रहरी टोलीले करिब तीन घण्टा बिताए पनि मैनालीलाई नियन्त्रणमा लिन सकेन। नियन्त्रणमा लिइएका तीनै पत्रकारलाई शुक्रबार साँझ सोधपुछपछि रिहा गरिएको थियो।
दाहालले यस्तो अभ्यास तानाशाही शासन व्यवस्था भएको देशमा समेत नदेखिएको दाबी गर्दै सरकारको कदम आपत्तिजनक रहेको बताए। प्रेस स्वतन्त्रता, संवैधानिक व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिभित्र रहेर सरकार चल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। सरकारको व्यवहार नसच्चिए थप बदनाम हुने र पतनको सुरुवात हुने उनले चेतावनी दिए।
सरकारले प्रेससँग गरेको व्यवहारप्रति खेद, चिन्ता र आपत्ति जनाउन प्रदर्शन गरिएको दाहालले बताए। वर्षाका कारण प्रदर्शनमा सहभागिता कम भए पनि देशभरका सञ्चारकर्मीले आ–आफ्नो स्थानबाट ऐक्यबद्धता जनाएको उनको भनाइ थियो।
उनले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरे। पत्रकार पक्राउ गर्ने निर्देशन प्रधानमन्त्रीले दिएको भए प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले दिएको भए गृहमन्त्रीले जवाफदेहिता लिनुपर्ने उनले बताए। प्रहरीको आफ्नै निर्णयमा यस्तो कार्य भएको भए सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
प्रधानमन्त्रीको संलग्नता पुष्टि भए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत उनीसँग स्पष्टीकरण माग्नुपर्ने दाहालले बताए। यस विषयमा पार्टीको बैठकले स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने उनको माग थियो।
यसैबीच, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रधानमन्त्री, उनको सचिवालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्रकार नियन्त्रणमा लिने घटनामा संलग्नता नरहेको र पूर्वजानकारीसमेत नभएको जनाएको थियो। घटनाबारे जानकारी पाएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारलाई रिहा गर्न र सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा नलिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको सचिवालयको भनाइ थियो।