बुटवल ।लुम्बिनी प्रदेश सभाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन (खर्च) विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ।
प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत बुधबार बसेको १७औँ बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन तथा खर्च गर्ने व्यवस्था सम्बन्धी विनियोजन विधेयक बहुमतका आधारमा स्वीकृत गरेको हो।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेश सञ्चित कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का सेवा तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा पेश गरेका थिए। सभामुख तुलाराम घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसपछि असार २१ गतेदेखि बजेटमाथि नियमित छलफल सुरु भएको थियो। छलफलका क्रममा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटका विभिन्न पक्षबारे सुझाव, टिप्पणी तथा धारणा राखेका थिए। उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरू तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जवाफ दिएका थिए।
बुधबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जोखबहादुर महरा र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले पनि धारणा राखेका थिए। महराले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाए भने चौधरीले बजेटका अधिकांश पक्ष सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै केही सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
प्रदेश सभाको अर्को बैठक आज राति ८ बजे बस्ने तय भएको छ। उक्त बैठकमा आर्थिक (आम्दानी) विधेयक प्रस्तुत गरिने कार्यसूची रहेको छ। आर्थिक विधेयक पारित भएपछि संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले पूर्ण वैधानिकता प्राप्त गर्नेछ।
प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ पुन मगरका अनुसार आर्थिक विधेयक पारित भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुल्नेछ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
