पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारका तीन मन्त्रालय डेढ महिनादेखि मन्त्रीविहीन छन् । नेकपा एमालेले सत्ता साझेदारी छाडेपछि रिक्त रहेका मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अझै मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारमा एमालेका चार मन्त्री थिए । केन्द्रमा नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेपछि उनीहरूले भदौ १० गते सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । त्यसयता मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।

रिक्त मन्त्रालयमध्ये नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री बनेका छन् । कांग्रेसको भागमा रहेको उक्त मन्त्रालय सम्हालिरहेका नन्दप्रसाद न्यौपानेलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । न्यौपानेले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका छन् ।

अर्थमन्त्रीमा कांग्रेसका जीत शेरचन, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा रेखा गुरुङ र वन तथा वातावरणमन्त्रीमा नम्डु गुरुङ यथावत् छन् ।

स्वास्थ्य, उद्योग तथा पर्यटन र कृषि मन्त्रालयमा भने नयाँ मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छ । हाल ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री पाण्डेले नै सम्हालिरहेका छन् । निकटस्थ स्रोतका अनुसार तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना कम छ ।

सत्ता गठबन्धनमा आएको परिवर्तन र नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको बताइएको छ । कांग्रेसका सांसद नन्दप्रसाद न्यौपानेले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सरकारमा सहभागी भएपछि मन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा छलफल भए पनि पार्टीको महाधिवेशनका कारण प्रक्रिया रोकिएको हुन सक्ने बताए ।

उनले सरकार विस्तारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीको भएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा मुख्यमन्त्रीले नै छलफल गरिरहेको बताए ।

राप्रपालाई दुई मन्त्रालय दिने तयारी

गण्डकी प्रदेश सरकार विस्तारका क्रममा राप्रपाले दुई मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि, कुन-कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा टुङ्गो लागिसकेको छैन । दसैँअघि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने वा त्यसपछि गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको राप्रपा स्रोतको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार राप्रपाले आफ्ना दुई सांसदलाई मन्त्री बनाउन दुईवटा मन्त्रालय माग गरेको छ । प्रदेशको राजनीतिक समीकरणलाई ध्यानमा राख्दै राप्रपाको मागअनुसार मन्त्रालय दिने विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ ।

तर, राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पार्टीले औपचारिक निर्णय नगरेको बताएका छन् । उनले पार्टीभित्र छलफल हुन बाँकी रहेको र अध्यक्षसँग परामर्श गरेपछि थप निर्णय लिइने बताए ।

राप्रपाले भने कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेको छ ।

३० सांसदको समर्थनमा सरकार

एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमाथि राजनीतिक दबाब बढेको छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि सामान्यतया ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने भए पनि हाल प्रदेशसभामा ५९ जना सांसद मात्रै छन् । यस्तो अवस्थामा ३० सांसदको समर्थनबाट सरकार गठन गर्न सकिने अवस्था छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई हाल कांग्रेसका २७, राप्रपाका दुई र नेपाल समाजवादी पार्टीका एक गरी ३० सांसदको समर्थन रहेको छ । कांग्रेसबाहेक सरकारलाई समर्थन गरेका दलका सांसदहरू सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको बताइएको छ ।

विश्वासको मतसम्बन्धी विवाद सर्वोच्चमा

एमालेले सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत दिएको वा समर्थन गरेको दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका छन् ।

तर, कांग्रेसले एमाले सरकारमा सहभागी मात्रै भएको र विश्वासको मत नदिएका कारण सरकारबाट बाहिरिँदा पुनः विश्वासको मत लिन आवश्यक नरहेको तर्क गर्दै आएको छ ।

यस विषयमा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई आदेश दिएको छ ।

विवादको निरूपणका लागि अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । यससँगै गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार र विश्वासको मतसम्बन्धी विवाद अदालतको निर्णयसँग जोडिएको छ ।