विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा विराटनगरमा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन सुरु भएको छ। सम्मेलनको उद्घाटन प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले सामूहिक रूपमा डिजिटल प्रविधिमार्फत गरेका हुन्। उद्घाटन सत्रमा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वमा जोड दिएका छन्।
सम्मेलनमा मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेश संरचनाले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो गरे। अब गुनासोमा मात्र सीमित नभई अन्तरप्रदेश सहकार्य, साझा लगानी र आवश्यक कानुन निर्माणमार्फत संघीयतालाई परिणाममुखी बनाउने उनीहरूको प्रतिबद्धता छ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले संघीयताबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने बताए। पूरा हुन नसकेका जनअपेक्षालाई आधार बनाएर संघीयताबारे भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले तथ्यका आधारमा त्यस्ता भ्रम चिर्दै समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।
संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा अस्पष्टता र ऐनकानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले प्रशासनिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो। प्रदेशका विशेषताहरूलाई एकअर्कासँग जोडेर सहकार्य र समन्वय गर्न सके विकास तथा समृद्धिमा योगदान पुग्ने उनले बताए।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारले ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाए। उनले प्रदेशको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन प्रहरी ऐन र निजामती ऐन तत्काल ल्याउन माग गरे।
कतिपय कानुन निर्माणको प्रक्रियामा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गरिएको उल्लेख गर्दै उनले प्रशासनिक संरचनालाई व्यवस्थित बनाउनुको सट्टा कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गरे। वित्तीय हस्तान्तरणलाई संकुचित बनाउने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उनले संविधानअनुसार प्रदेशलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विगतका सरकारहरूले संघीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यक काम गर्न नसकेको बताए। प्रदेशका अधिकारका विषयमा पटकपटक आवाज उठाउँदा पनि आश्वासन मात्रै पाउने गरेको उनको गुनासो थियो।
उनले संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाउँदा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न कठिन भएको बताए।
“प्रदेश सरकार दौडेन भनिन्छ, तर संघीय सरकारले हातखुट्टा बाँधिदिएको छ। हातखुट्टा बाँधेर दौडभन्दा कसैले सक्छ?” उनले प्रश्न गरे।
प्रदेशको प्रशासनिक खर्च अन्य तहको तुलनामा कम भए पनि प्रदेश संरचनालाई ‘सेतो हात्ती’ भन्ने गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए। आवश्यक कानुन निर्माणका लागि संघीय सरकारलाई धेरै समय नपर्खिने बताउँदै उनले प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानुन निर्माण गरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।
प्रशासनिक संघीयता प्रभावकारी हुन नसकेको विषय उठाउँदै पाण्डेले संघीय कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनबारे प्रदेश सरकारलाई पर्याप्त जानकारी नहुने अवस्थाले समस्या सिर्जना गरेको बताए। संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार तत्काल हस्तान्तरण गर्न पनि उनले माग गरे।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न हुने विपद्को प्रभाव न्यूनीकरणका लागि प्रदेशहरूबीच साझा नीति आवश्यक रहेको बताए। जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति कम गर्न अन्तरप्रदेश साझा कोष स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले तीनवटै तहका सरकारबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशहरूबीच सहकार्य र साझा अवधारणाको विकासबाट मात्रै विकास तथा समृद्धि सम्भव हुने बताए। उनले साझा लगानीका क्षेत्र पहिचान गरी अन्तरप्रदेश साझेदारीलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे। धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रदेशहरूलाई जोडेर धार्मिक सर्किट निर्माण गर्न सकिने पनि उनले बताए।
आयोजक कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकारले गुनासो मात्रै नगरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने बताए। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलताबारे निष्कर्ष निकालेर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरिने उनले जानकारी दिए।
सम्मेलन संघीय सरकारको आलोचना गर्न नभई प्रदेशहरूका साझा मुद्दा र आपसी हितका विषयमा छलफल गर्न आयोजना गरिएको उनको भनाइ थियो। विगतमा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि प्रदेशलाई अधिकार दिन ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान सरकारप्रति आफ्नो कुनै गुनासो नरहेको स्पष्ट पारे।
मुख्यमन्त्री कार्कीले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा सबै प्रदेश एकजुट हुनुपर्ने बताए। साथै, लागूऔषध दुर्व्यसन नियन्त्रण गरी युवा पुस्तालाई समाज रूपान्तरणको अभियानमा जोड्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
प्रदेशले काम गर्न खोज्दा पनि केन्द्रका कारण अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न कठिन भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “हामी काम गर्दै जान्छौँ, तर नतिजा निस्किने बेलामा ‘हात्ती छिर्यो, पुच्छर अड्कियो’ जस्तो हुन्छ। त्यसैले संघीय सरकारले हाम्रा अधिकार क्षेत्रलाई खुला गरिदिनुपर्छ।”
सम्मेलन भोलिसम्म सञ्चालन हुनेछ। सम्मेलनमा विभिन्न विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन्। छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष संघीय सरकारलाई बुझाइने आयोजकले जनाएको छ।
सम्मेलनका क्रममा मुख्यमन्त्रीहरूले उद्योगी तथा व्यवसायीसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। यसका साथै कोशी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सहभागीहरूलाई प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमण गराउने कार्यक्रमसमेत तय गरिएको छ।
