काठमाडौं-ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले हाल विद्युतको कूल आन्तरिक मागभन्दा उत्पादन बढी रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सदस्यहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले दशकौं पुराना संरचनाले हालको माग र गुणस्तरलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको जानकारी गराए।
यसका लागि विद्युत् वितरण प्रणालीमा आधुनिक संरचनासहित ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको मन्त्री श्रेष्ठले औँल्याए। यसलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोतले मात्र धान्न नसक्ने भएकाले राज्यले नै ठूलो लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए।
“देशका विभिन्न स्थानमा केही दिनयता विद्युत् आपूर्ति अनियमित हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको भन्ने सूचना मन्त्रालयमा प्राप्त भएको छ। विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधानका पक्षमा मन्त्रालय गम्भीर भई आवश्यक पहलकदमी भइरहेको छ”, मन्त्री श्रेष्ठले भने।
नागरिकबाट सूचना प्राप्त गर्न र जनगुनासो सुनेर तत्कालै सम्बोधन गर्न मन्त्रालयको ११५१ र विद्युत् प्राधिकरणको ११५० हटलाइन नम्बर चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा रहेको उनले जानकारी दिए।
पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा मन्त्रालयमा प्राप्त करिब १८ हजार ३०० जनगुनासोलाई सम्बोधन गरेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तयार गरी अघि बढेको स्पष्ट पारे।
“भर्खरै सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका केही जिल्लाको स्थलगत भ्रमण गरी स्थानीय प्राविधिक कर्मचारी, व्यावसायी, किसान र आमसर्वसाधरणसँग समेत छलफल गरी विशेषगरी लामो समयदेखि समस्याग्रस्त रहेको नेपालगञ्ज र सुर्खेत क्षेत्रको विद्युत् आपूर्तिलाई दिगो र भरपर्दो बनाउने विषयमा घनिभूत छलफल भएको छ। विद्युतीय संरचनाको स्तरोन्नति गर्ने, उपकरण थप गर्ने र त्यसका निम्ति आवश्यक बजेटको सुनिश्चित गरी आफू फर्किएको विषय यस गरिमामय सदनमा सम्माननीय अध्यक्षज्यूमार्फत अवगत गराउँछु”, उनले भने।
दिगो विद्युत् आपूर्तिको मेरुदण्डका रुपमा मानिने प्रसारण लाइन र सबस्टेसन पहिलोपटक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका निम्ति कूल एक खर्ब १४ अर्ब दुई करोड ८२ लाख बजेट विनियोजन भएको छ। जसमध्ये ऊर्जातर्फ ७० अर्ब १२ करोड ४६ लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ४३ अर्ब ९० करोड ३६ लाख विनियोजन प्रस्ताव रहेको छ।
“आगामी आर्थिक वर्षभित्रै १३२ केभी क्षमताका नौ वटा, २२० केभीका दुई वटा र नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजना एउटा गरी कूल १२ वटा विद्युत् प्रसारणको लाइनहरूको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार गरी अघि बढेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। यसपटक नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका निम्ति पक्कै पनि ‘गेम चेन्जर’ हुनसक्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ”, उनले भने।
