काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्। मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अवधारणापत्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको जानकारी दिँदै उनले त्यसैका आधारमा ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने बताइन्।
स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको ‘मानसिक स्वास्थ्यको नीतिगत सवाल र कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रियामा मन्त्री मेहताले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकको गुणस्तरीय सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनी आधार आवश्यक रहेको बताइन्।
‘मानसिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र विषय होइन । यो व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र जीवनसँग जोडिएको विषय हो,’ उनले भनिन्।
मन्त्री मेहताले शारीरिक स्वास्थ्यमा समस्या हुँदा उपचार खोज्ने प्रवृत्ति भए पनि मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या हुँदा अझै खुलेर बोल्न र सहयोग माग्न हिचकिचाउने अवस्था रहेको बताइन्। मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यालाई लिएर समाजमा विद्यमान लाञ्छना, भेदभाव र नकारात्मक धारणा अन्त्य गर्न जनचेतना, सही सूचना र सहयोगी वातावरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
विपद्का समयमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोगको आवश्यकता अझ बढ्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रभावित क्षेत्रमा तालिमप्राप्त जनशक्ति परिचालन भइरहेको जानकारी दिइन्। हिंसा, दुर्व्यवहार तथा अन्य सङ्कटबाट प्रभावित व्यक्तिलाई शारीरिक उपचारसँगै मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनु आवश्यक रहेको उनले बताइन्। अस्पतालमा आधारित एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) मार्फत प्रदान गरिने सेवामा समेत मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिमप्राप्त जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री मेहताले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि र नीतिगत सुधारमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताइन्। मानसिक स्वास्थ्यलाई समस्या वा सङ्कटसँग मात्र जोडेर प्रस्तुत नगरी रोकथाम, समयमै पहिचान, उपचार, पुनःस्थापना र सहयोगका विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाउन उनले पत्रकारहरूलाई आग्रह गरिन्।
