काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा ठेकेदार कम्पनी पटेल–रमण जेभीले राखेको ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया पुनः सुरु हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि सरकारलाई जफत प्रक्रिया अघि बढाउने कानुनी बाटो खुलेको हो।
आयोजनाले गत कात्तिक २५ गते बाँध, विद्युत् गृह तथा हाइड्रोमेकानिकल संरचना निर्माणमा प्रगति नदेखिएको भन्दै ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो। ठेकेदारले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि अल्पकालीन रोक लगाइएको थियो। अब भने कार्यसम्पादन जमानतबापत २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीबापत १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ जफत गर्न सकिने भएको छ।
१४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा भएको ठेक्कामा हालसम्म करिब ६१ प्रतिशत समय बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति करिब ११ प्रतिशत मात्र छ। १३.३ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँध र विद्युत् गृह निर्माणमा ढिलाइ हुँदा आयोजना प्रभावित बनेको छ।
आयोजना सम्पन्न भए मधेशका पाँच जिल्लामा १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार हुनुका साथै ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने लक्ष्य छ। आयोजनाको अनुमानित कुल लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
