काभ्रेपलाञ्चोक -वर्षौंदेखि मापदण्डविपरीत नदी तथा खानीजन्य प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहेका काभ्रेपलाञ्चोकका उद्योगलाई आगामी मङ्सिर ७ गतेसम्म मापदण्डमा आउन समयसीमा तोकिएको छ। त्यस्ता उद्योगविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कडा कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिएको छ।
जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले जिल्लाभित्र सञ्चालित ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा खानीजन्य उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नौ बुँदे निर्णय गरेको छ। समितिले तोकेको समयसीमाभित्र आधारभूत सर्त पूरा नगर्ने उद्योगलाई मङ्सिर ८, ९ र १० गते पुनः स्थलगत अनुगमनका क्रममा शिलबन्दी गरी सञ्चालनमा रोक लगाइने र हदैसम्मको कारबाही गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन, सडकको क्षति र वातावरणीय जोखिमप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइनेछ।
समितिले स्वीकृत क्षेत्र र परिमाणको पूर्णपालना, उद्योग वरिपरि घेराबार/सेड निर्माण, धुलो तथा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण, फोहर (वेस्ट–मटेरियल)को वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, मजदुरका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, उद्योगका कागजात कार्यस्थलमै राख्नुपर्ने तथा साँध–सधियार र स्थानीय समुदायसँग समन्वय एवं सहमति अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै कानुनबमोजिम आवश्यक दर्ता, वातावरणीय स्वीकृति तथा इजाजत नलिई सञ्चालनमा रहेका खानी तथा क्रसरलाई तत्काल बन्द गराइने छ। काभ्रेपलाञ्चोकमा करिब पाँच दर्जन खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालित छन्।
त्यस्ता उद्योग बन्दपछि सञ्चालनमा नरहेको एकिन गर्न स्थानीय तहले स्थलगत प्रमाणीकरणसहितको प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ। रोकिएका उद्योगले शर्त पालनाको लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र सञ्चालन अनुमति पाउने उल्लेख गरिएको छ।
समितिले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र सञ्चालित नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योगलाई ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ बमोजिम सञ्चालन गर्न आवश्यक सर्त प्रस्ताव गरी समितिमा पठाउन अनुरोध गरेको छ।
त्यसैगरी स्वीकृत ‘माइनिङ स्किम’ र नक्सानुसार क्वारी क्षेत्रको स्पष्ट सीमाङ्कन गर्नुपर्नेछ। तोकिएको सीमाभन्दा बाहिर गएर अवैध उत्खनन गरेको भेटिए छुट्टै अभिलेखीकरण गरी दोषीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने छ।
उद्योग सञ्चालन तथा ढुवानी गर्दा सडक, बाटो, खोलानाला, नदी किनार, मानव बस्ती, खानेपानीका मुहान र सिँचाइ संरचनामा प्रतिकूल असर पार्न पाइने छैन।
सार्वजनिक संरचना वा वातावरणमा सम्भावित क्षति पुगेमा सम्बन्धित उद्योगले नै तत्काल आफ्नै खर्चमा क्षति न्यूनीकरण तथा सुधारात्मक काम गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ। उत्खनन, बिक्री तथा ढुवानीको परिमाण र राजस्व दाखिलाका सम्बन्धमा स्थानीय तहले नियमित निगरानी गर्नेछन्।
यसैबीच, सडकमा क्षति पुर्याउने गरी ओभरलोड, अवैध उत्खनन, ढुवानी र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर र भक्तपुरको जिल्ला अनुगमन समिति तथा सरोकारवाला निकायको छिट्टै संयुक्त बैठक आयोजना गरी साझा कार्ययोजना बनाइने समितिका संयोजक दीपककुमार गौतमले बताए। उनका अनुसार भारवहन क्षमताको कडाइकासाथ पालना गराउन स्थानीय तह र सुरक्षा निकाय संयुक्त रूपमा परिचालित हुनेछन्। रासस
