काठमाडौँ । विभिन्न माग राख्दै अनशनरत प्रा. डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । शनिबार राति भएको सहमतिसँगै डा. केसीले आफ्नो अनशन अन्त्य गरेका छन् ।
सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको गत ३० असोजको निर्णयबमोजिम शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्नुका साथै सिट सङ्ख्या निर्धारण गरिनेछ ।
त्यस्तै, आर्मी मेडिकल कलेज (नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) मा एमबीबीएसको सिट सङ्ख्या थप गर्ने निर्णय मापदण्डअनुसार भए/नभएको छानबिन गर्न प्रा. डा. रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिने भएको छ ।
समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । सरकारले प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गरेपछि चिकित्सा शिक्षा साझा प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीको म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाइने सहमतिमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्दा वा सिट सङ्ख्या थप गर्दा निर्धारित मापदण्ड पालना नभएको अथवा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएमा त्यसमा संलग्न चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय तथा मेडिकल कलेजका पदाधिकारीलगायतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहमतिपत्रमा दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ मा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था आवश्यक संशोधन गरी दुई साताभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ । अध्यादेश जारी भएपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल सुरु गरिनेछ । यस विषयमा डा. केसीले दिएका सुझावलाई समेत सम्बोधन गरिने सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी, डा. केसीको २४औँ सत्याग्रहका क्रममा गत ११ साउनमा भएको सहमतिमा कार्यान्वयन हुन बाँकी बुँदाहरू अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ ।
सहमति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न संयुक्त कार्यदल गठन गरिने भएको छ । कार्यदलमा सरकारका तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा र एक सहसचिव तथा डा. केसीका तर्फबाट विजयबाबु शिवाकोटी र डा. अमृत जैसी रहनेछन् । यस्तै, सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल पनि कार्यदलमा सहभागी हुनेछन् । कार्यदलले महिनामा कम्तीमा एकपटक बैठक बसेर सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्नेछ ।
सरकारले डडेलधुरा, इलाम र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न बजेट विनियोजनसहित आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने सहमति पनि गरेको छ । यसैगरी, बर्दिबासमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
