काठमाडौँ । शिक्षा विभागले देशभरका सामुदायिक विद्यालयको जग्गा व्यवस्थापन तथा संरक्षणलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउने भएको छ।
यसका लागि विभागको शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन शाखाले सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई पत्राचार गर्दै सामुदायिक विद्यालयले भोगचलन गर्दै आएका सम्पूर्ण जग्गाको विवरण अद्यावधिक गरी एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (इमिस) मा प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको छ।
विभागका अनुसार विद्यालयको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र रहेको, सरकारी जग्गा भोगचलनको कागजात भएको वा नभएको, सार्वजनिक तथा सामुदायिक निस्सा भएको, भाडामा लिएको वा दिएको तथा ऐलानी र प्रति जग्गालगायत सबै प्रकारका जग्गाको विवरण सङ्कलन गरिनेछ।
विद्यालयले इमिस प्रणालीमा लगइन गरी जग्गाको स्वामित्व, क्षेत्रफल तथा कानुनी कागजातसम्बन्धी विवरण भर्न सक्नेछन्। त्यसपछि ल्याण्ड रिपोर्टमार्फत आवश्यक प्रतिवेदनसमेत प्राप्त गर्न सकिने विभागले जनाएको छ।
सामुदायिक विद्यालयको जग्गासम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुका साथै जग्गाको स्वामित्व सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको विभागले स्पष्ट पारेको छ। यस क्रममा सम्बन्धित सरकारी निकाय, संस्था तथा व्यक्तिसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
विद्यालयबाट प्रमाणीकरण भई प्राप्त भएका विवरण समेटेर जिल्लागत एकीकृत प्रतिवेदन आगामी दुई महिनाभित्र विभागमा पठाउनसमेत भनिएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सङ्कलित विवरण अध्ययन गरी सामुदायिक विद्यालयको जग्गा संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चालिने बताए।
उनका अनुसार कतिपय सामुदायिक विद्यालयसँग पर्याप्त जग्गा छैन भने केही विद्यालयको जग्गा अन्य निकायको नाममा वा नियन्त्रणमा रहेको गुनासो प्राप्त भएको छ।
‘विवरण सङ्कलनका क्रममा कुनै विद्यालयको आफ्नै नाममा जग्गा नभएको वा अन्य निकायको नाममा रहेको पाइएमा आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर भए पनि विद्यालयलाई जग्गाको पुर्जा उपलब्ध गराइनेछ,’ मन्त्री पोखरेलले भने।
