काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर विगतमा राजनीतिक प्रतिशोधको कुसंस्कार बसाइएको भन्दै सरकार त्यसलाई सुधार गर्न काम गरिरहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा सम्पती शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले विगतमा विभागमा उजुरी थुपारेर राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मन नपरेको मान्छेलाई दुःख दिने काम गरिएको बताए । भविष्यमा आर्थिक अपराधको अनुसन्धानका लागि भविष्यमा छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्ने विषयमा समेत छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए । सम्पती शुद्धीकरण विभाग हाल प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नभई अर्थमन्त्रालय मातहत रहेको समेत उनले स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘माननीयज्यूहरुमा एउटा भ्रम पाए मैले सम्पती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय छ, अख्तियारअन्तर्गत दिनुपर्छ भन्नुभयो । पहिला यो विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको थियो । र व्यापक रुपमा उजुरी संकलन गरेर पोलिटिकल ह्यारेसमेन्टको कुसंस्कार बसाइएको थियो । अहिले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको छ । त्यसलाई हामी सुधार्दैछौँ । यद्धपी अख्तियारले समेत सम्पती शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउन मिल्छ । हामीसँग सम्पती शुद्धीकरणका मुद्दा चलाउनसक्ने १३ वटा निकाय छन् । उनीहरुले टेक्ने ऐनहरु ५० भन्दा बढी छन् । अहिले हामी आर्थिक अपराधसम्बन्धी छुट्टै अनुसन्धान गर्नको लागि अख्तियारजस्तै निकाय इकोनोमी क्राइम अथोरोटीजस्तो बनाउन सकिन्छ कि भनेर छलफलमा जाओस् भन्ने पनि हाम्रो चाहाना छ । तर अहिले हामी ग्रे लिष्टमा भएको कारण अर्जेन्सीका साथ काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले विधेयकहरुलाई अझै सशक्त बनाउँदै लैजानुपर्ने छ ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत सम्पती शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता र अभियोजन गर्ने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै हाल १३ वटा निकायले यस्तो मुद्दा चलाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए । उनले मुलुकलाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने अर्जेन्सीको कारण सरकारले विधेयक ल्याएको दाबी गरे ।
