काठमाडौं । सरकारले गत वैशाखमा विभिन्न बोर्ड, समिति तथा संस्थानका १ हजार ५९४ पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरे पनि चार महिनाको अवधिमा १९८ पदमा मात्रै नयाँ नियुक्ति गर्न सकेको छ।
सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्दै ती निकायका पदाधिकारीलाई हटाएको थियो। तर, ठूलो संख्यामा पद रिक्त भएपछि विभिन्न सरकारी निकायको काम प्रभावित भएको छ।
पदाधिकारी नहुँदा कतिपय आयोग तथा संस्थाका काम ठप्प भएका छन् भने रजिस्ट्रारलगायत महत्वपूर्ण पद रिक्त हुँदा बजेट, नीति तथा कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएका छन्।
सरकारले राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने उद्देश्यले राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरी नयाँ व्यवस्था ल्याएको दाबी गरे पनि नियुक्तिमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिइएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ। कतिपय नियुक्ति संविधान तथा प्रचलित कानुनले तोकेको समावेशी मापदण्डअनुसार हुन नसकेको आलोचना पनि भएको छ।
नियुक्ति प्रक्रिया र उम्मेदवारको योग्यता नमिलेका कारण केही निर्णय अदालतबाट समेत बदर भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले गत ४ भदौमा नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गरेको थियो। कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिका लागि अन्य योग्यताका अतिरिक्त ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको भन्दै अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले २०८३ असार ३० गते श्रेष्ठलाई निगमको महाप्रबन्धकको कामसमेत गर्ने गरी कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको हो।
यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले निगमकै सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त डा. दीपकप्रसाद बाँस्तोलाको नियुक्ति बदर गरेको थियो। गत जेठ २९ गते अदालतले बाँस्तोलाको नियुक्ति योग्यता तथा प्रक्रिया नमिलेको भन्दै खारेज गरेको हो।
संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रीले गत वैशाख ३१ गते बाँस्तोलासहित पाँच जनालाई निगमको सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरेका थिए। छनोट समितिको योग्यताक्रममा पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका उपेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पन्छाएर सरकारले बाँस्तोलालाई नियुक्त गरेको भन्दै परेको रिटमा अदालतले मन्त्रीले आधारबिना ‘पिक एन्ड चुज’ गरेको ठहर गरेको थियो।
अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरिएका १ हजार ५९४ पदाधिकारीमध्ये हालसम्म १९८ पदमा मात्रै नियुक्ति भएको छ। बाँकी पद रिक्त रहँदा सम्बन्धित निकायको नियमित कामकारबाही र निर्णय प्रक्रियामा असर परेको छ।
