हेटौँडा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाउन माग गर्दै कानुनी तथा राजनीतिक आधारसहितका प्रमाण प्रदेशसभा सचिवालयमा पेस गरेको छ ।
राप्रपाकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले उपसभामुख इन्दिरा चापागाईंलाई बुझाएको दस्ताबेजमा थापाले पार्टीको विधान, निर्णय र संसदीय मर्यादाको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिएको छ ।
राप्रपा केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा थापालाई तत्काल पदमुक्त गर्न आग्रह गरिएको छ । पत्रअनुसार, राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागी नहुने र तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको थियो । तर, थापाले पार्टीको निर्णय तथा आधिकारिक ह्विपविपरीत नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको आरोप राप्रपाले लगाएको छ ।
राप्रपाले पेस गरेको फाइलमा थापासँग आत्मसफाइका लागि १२ घण्टे स्पष्टीकरण माग गरिएको पत्रसमेत संलग्न गरिएको छ । केन्द्रीय अनुशासन समितिका अध्यक्ष रोशन कार्कीले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रको थापाले जवाफ नदिएको र त्यसलाई अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घनका रूपमा लिइएको राप्रपाले जनाएको छ ।
अनुशासन समितिले थापालाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट निष्कासन गर्नुका साथै पार्टीको साधारण सदस्यताबाट दुई वर्ष निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको विवरण पनि दस्ताबेजमा समावेश गरिएको छ ।
यसैगरी, राप्रपाले प्रदेश प्रमुखलाई यसअघि पठाएको पत्रलाई समेत प्रमाणका रूपमा पेस गरेको छ । महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङले भदौ ३ गते प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाउँदै थापाले बुझाएको समर्थन पत्रमा पार्टीको सहमति नरहेको जानकारी गराएका थिए ।
भदौ ५ गते बसेको राप्रपा संसदीय दलको बैठकको माइन्युट र उपस्थितिको विवरण पनि सचिवालयमा बुझाइएको छ । उक्त विवरणले थापाले दलका अन्य सदस्यसँग परामर्श नगरी एकलौटी रूपमा निर्णय गरेको पुष्टि हुने राप्रपाको दाबी छ ।
यी प्रमाणका आधारमा थापा प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा रहन अयोग्य भइसकेको राप्रपाले जनाएको छ । प्रमुख सचेतक तामाङले प्रमाणहरूले थापामाथिको कारबाहीलाई कानुनी रूपमा बलियो बनाएको दाबी गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयले पदमुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएकी छन् ।
यद्यपि, राप्रपाले पदमुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाए पनि उद्धव थापालाई प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउने विषयमा प्रदेशमा अझै आनाकानी भइरहेको जनाएको छ।
