काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको महाधिवेशन मंसिरपछि सार्न संवैधानिक तथा कानुनी आधार नरहेको दाबी गरेका छन्। उनले महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद अदालतमा नभई पार्टीभित्रै संवाद र सहमतिबाट समाधान गर्न असन्तुष्ट नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
शनिबार स्व. प्रदीप गिरीको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा शर्माले संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ ले राजनीतिक दललाई पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको बताए। विशेष परिस्थितिमा थप छ महिना समय लिन सकिने भए पनि त्यसका लागि पार्टीको विधानमै त्यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कांग्रेसको विधानमा भने चार वर्ष पूरा भएपछि विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था रहेको शर्माले बताए। यही व्यवस्थाअनुसार थपिएको एक वर्ष मंसिरमा पूरा हुने भएकाले त्यसपछि महाधिवेशन सार्ने सुविधा कांग्रेसलाई नरहेको उनले दाबी गरे।
‘विधानमा नलेखिसकेपछि मंसिरभन्दा उता जान पाउने सुविधा हामीलाई छैन,’ शर्माले भने।
कांग्रेसले आगामी असोज १६ बाट महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको उल्लेख गर्दै शर्माले निर्धारित समयमा प्रक्रिया अघि नबढे पार्टीको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने बताए। महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै अदालतमा रिट दर्ता भएको सन्दर्भमा उनले सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्दा संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई ध्यान दिने विश्वास व्यक्त गरे।
अदालत जाने अधिकारलाई आफूहरूले निरुत्साहित नगर्ने भए पनि पार्टीको आन्तरिक विवाद सकेसम्म पार्टी कार्यालयमै समाधान गर्नुपर्ने शर्माको भनाइ थियो। ‘पार्टी कार्यालयको ढोका मात्रै होइन, सबै अग्रजहरूलाई स्वागत गर्न हृदयको ढोका पनि खुला छ,’ उनले भने।
कांग्रेसभित्रको असहमति संवाद र सहमतिबाट टुंग्याएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन आफूहरू तयार रहेको शर्माले बताए। बीपी कोइराला, प्रदीप गिरी र सीके प्रसाईंले स्थापित गरेको राजनीतिक विचार र विरासतलाई अघि बढाउन पनि कांग्रेस एकताबद्ध हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
