काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदमा सांसदहरूले उठाउने जनसरोकारका प्रश्न तथा समस्याको समाधान प्रगति सम्बन्धित सांसदलाई प्रत्यक्ष फोनमार्फत जानकारी गराउने व्यवस्था लागू गरेको छ । साथै, उक्त व्यवस्थाको साप्ताहिक अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गरिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विभिन्न मन्त्रालयका समन्वय अधिकारीसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले संसदमा उठ्ने जनसरोकारका विषयलाई टिपोट र अभिलेखीकरणमा मात्र सीमित नराखी समाधानसम्म पुर्याउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।
“सांसदहरूले नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषय उठाउँछन् । ती विषयलाई केवल अभिलेख राख्ने अभ्यासमा सीमित गर्नु हुँदैन,” शाहले भने, “सम्बन्धित मन्त्रालयले समाधानका लागि प्रभावकारी पहल गर्नुपर्छ र भएको प्रगतिबारे सम्बन्धित सांसदलाई प्रत्यक्ष जानकारी गराउनुपर्छ ।”
उनका अनुसार अब प्रत्येक मन्त्रालयले संसदमा उठेका आफ्ना विषयको प्रगति विवरण साप्ताहिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले ती विवरणको नियमित अनुगमन गर्नेछ ।
शाहले सभामुख र प्रमुख सचेतकहरूलाई समेत नयाँ व्यवस्थाबारे जानकारी गराइने बताए । आफू सांसद रहँदाको अनुभव सुनाउँदै उनले संसदमा उठाइएका विषय सरकारसम्म पुगे पनि प्रभावकारी सम्बोधन नहुँदा सांसदहरूको मनोबल कमजोर हुने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।
“वर्तमान सरकारले सबै दलका सांसदहरूले उठाउने जनसरोकारका विषयलाई सरकारको साझा जिम्मेवारीका रूपमा लिएर समाधान गर्नेछ,” उनले भने ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हेमराज अर्यालले संसदमार्फत नागरिकप्रतिको सरकारको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वलाई थप प्रभावकारी बनाउन नयाँ व्यवस्था अघि बढाइएको बताए ।
उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा शून्य समय, विशेष समय तथा अन्य प्रक्रियाबाट उठाइने जनसरोकारका विषयलाई समाधानमुखी ढङ्गले सम्बोधन गरिनेछ ।
मन्त्रीहरूले सदनमा मौखिक जवाफ दिएर मात्र नपुग्ने भएकाले अब सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीले प्रश्न उठाउने सांसदसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी समाधानको अवस्थाबारे जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको अर्यालले स्पष्ट पारे ।
यसअघि सदनमा उठेका प्रश्न वा समस्याको कार्यान्वयन अवस्थाबारे सम्बन्धित सांसदलाई जानकारी दिने व्यवस्थित संयन्त्र नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले अब त्यसलाई संस्थागत गर्न लागिएको जनाएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले संसदमा उठेका विषयको सम्बोधन अवस्था, समाधानका लागि भएका काम र सम्बन्धित सांसदलाई दिइएको जानकारीसहितको प्रतिवेदन हरेक साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले ती प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरी समग्र समीक्षा र अनुगमन गर्नेछ । त्यसका लागि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने तयारीसमेत भइरहेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार यो व्यवस्थाले संसदमा उठ्ने जनसरोकारका विषयको प्रभावकारी सम्बोधन, सरकारको जवाफदेहिता र नागरिकप्रतिको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
