काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेशकुमार भट्टराईले संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने पाँच एजेण्डा प्रस्तुत गर्दै छलफलका निम्ति आग्रह गरेका छन् ।
भट्टराईले संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने पाँच एजेण्डा प्रस्तुत गरेका छन् । भिडियो सन्देश मार्फत भट्टराईले विशेषगरी मुख्य कार्यकारी पदमा दुई पटक भन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था संविधानमै गर्नुपर्ने प्रस्ताव भट्टराईले गरेका छन् ।
स्थानीय तहको संख्या घटाउने र वडाको आकार बढाउने । यसो गर्दा प्रशासनिक खर्च घट्ने र स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता पनि बढ्ने भट्टराईको मत छ ।
स्थानीय तहको संख्या ७५३ बाट घटाएर पाच सय मुनि झार्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसतै स्थानीय सरकार जस्तै प्रदेशमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुने र पाँच जना भन्दा बढी मन्त्री राख्न नपाइने व्यवस्था संविधानमै गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
उनले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणाली सच्याउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । समावेशीतालाई सुनिश्चित हुनेगरी यो दुवै सभाको निर्वाचन प्रणाली सच्याउन सकिने बताएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्को संरचना र सिफारिसको व्यवस्था सच्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले दलगत भागबण्डाका आधारमा हुने सिफारिस सच्याउन संविधानमै संशोधनको आवश्यकता बताएका छन् । अख्तियार, सम्पत्ति सुद्धिकरण, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो जस्ता निकायको पुनसंरचना गरी स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाउनुपर्ने भट्टराईले औँल्याएका छन् ।
सबैजसो दलहरूले घोषणापत्रमा संविधान संशोधन गरिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेकाले संशोधनका एजेण्डा आफूले अगाडि बढाएको उनले बताएका छन् ।
