सविन धमला, काठमाडौं ।
– विकासको लाभ राष्ट्रिय तहमा पुग्दा स्थानीय समुदायले आफ्नो थातथलो र पहिचान गुमाउनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो पनि न्यायमाथिको प्रश्न हो।
– सरकारको मौनताले नागरिकलाई आफ्नो भविष्यको निर्णय आफैँ गर्न नसक्ने अवस्थामा राख्नु त झन् ठूलो अन्याय हो।
– जलवायु अनुकूलन र स्वच्छ ऊर्जा परियोजना पनि मानव अधिकार, स्थानीय सहभागिता र न्यायपूर्ण लाभ वितरणको कसौटीमा जाँचिनुपर्छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको माग गर्दा आफ्नै नागरिकको पीडा, उनीहरूको न्यायको बाटो र राज्यको जवाफदेहितालाई पनि सँगै लिएर जानुपर्छ । नत्र जलवायु परिवर्तनका कारण अन्याय बढिरहेको छ भन्ने हाम्रो दाबी त रहन्छ, तर आफ्नै विकास र शासन व्यवस्थाले सिर्जना गरेको अन्याय घटाउने क्षमता देखिँदैन ।
जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको जोखिम र त्यसबाट हुने हानि तथा नोक्सानीको न्याय खोज्न नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुगेको छ । हरेक वर्ष विश्वका विभिन्न सहर पुगिरहेको हुन्छ । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको न्यून योगदान भए पनि यसको असर हिमाल, पहाड र तराईका नागरिकले असमान रूपमा भोगिरहेका छन् । यस विषयलाई जोड दिएर भनिरहेको छ, चिच्याइरहेको भेटिन्छ पनि । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको मञ्चबाट विश्वलाई नेपालको हाल बताइसकेका छन् । कतिले सुने सुनेनन् थाहा भएन तर सुन्न सकिने गरी भनेका छन्। हिमनदी पग्लिनु, हिमताल विस्फोटको जोखिम, अतिवृष्टि, बाढीपहिरो, खडेरी र कृषि उत्पादनमा आएको परिवर्तनले नेपालको अर्थतन्त्र, जीविका र सामाजिक संरचनामाथि गम्भीर दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्याय नेपालको जायज सरोकार हो। विकसित र ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गरेका देशले जलवायु संकटको जिम्मेवारी लिनुपर्छ र जोखिममा रहेका देशलाई अनुदान, प्रविधि तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने नेपालको माग स्वाभाविक छ ।
तर एउटा असहज प्रश्न नेपालभित्र नै छ; अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा न्याय माग्न गएको सरकारले आफ्नै घरभित्रको अन्यायलाई कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ? आफ्नै नागरिकले न्याय माग्न कहाँ जाने, कसलाई गुहार्ने र कति समय पर्खने भन्ने थाहा नपाएको अवस्थामा सरकारले बाहिर न्यायको आवाज उठाउँदा कसैले प्रश्न गर्न सक्छ, ‘तिम्रो आफ्नै घरमा अन्याय छ, पहिले त्यहाँको व्यवस्था मिलाऊ।’ यो प्रश्न नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको मागलाई अस्वीकार गर्ने तर्क होइन । बरु त्यस मागलाई अझ विश्वसनीय, नैतिक र बलियो बनाउनुपर्ने आन्तरिक दायित्वको स्मरण हो ।
न्यायको माग अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मात्र होइन नेपालभित्र पनि छ
नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे बहस गर्दा हामी प्रायः हिमाल पग्लिएको, हिमतालको जोखिम बढेको, असामान्य वर्षा भएको र बाढीपहिरोले क्षति पुर्याएको तथ्य प्रस्तुत गर्छौँ । तर जलवायुजन्य जोखिम र त्यसबाट हुने क्षति प्राकृतिक घटनाको विवरणमा मात्र सीमित हुँदैन। विपद् आउनुअघि राज्यले के तयारी गरेको थियो, विकास आयोजना निर्माण गर्दा जोखिमको कस्तो मूल्याङ्कन गरिएको थियो, स्थानीय समुदायलाई कति सूचना दिइयो, पूर्वचेतावनी प्रणाली कस्तो थियो र विपद्पछि नागरिकलाई कसरी सुरक्षित जीवनमा फर्काइयो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।
सन् २०२१ को मेलम्ची बाढीले यो प्रश्नलाई निकै गम्भीर रूपमा उठाएको थियो। असामान्य वर्षा, हिमाली भूगोल, हिमनदी तथा हिमताल क्षेत्रको जोखिम, पहिरो र नदीमा थिग्र्यानसहितको बहावजस्ता सम्भावित कारण जोडिएको उक्त घटनाले मेलम्ची बजार, बस्ती, सडक, पुल, खेतबारी र मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्यायो। मेलम्ची बजारमा आएको बाढीपछि छ जनाको मृत्यु र २० जना बेपत्ता भएको विवरण नेपाल सरकारसँग नै छ यसमा अझै काम हुन सकेको छैन । नेपाल विपद् प्रतिवेदनले मेलम्ची र चनौटे बजार क्षेत्रमा ३३७ घर पूर्ण क्षति, ५२५ परिवार विस्थापित र २५९ व्यवसाय नष्ट भएको उल्लेख गरेको छ। यी तथ्यले विपद्को तत्कालीन क्षति देखाउँछन् तर हेलम्बु र मेलम्चीका बासिन्दाले त्यसपछि भोगेको दीर्घकालीन जीविकाको क्षति, कृषि भूमि गुम्नु, रोजगारी र आम्दानीका स्रोत कमजोर हुनु तथा सामाजिक जीवनमा आएको परिवर्तनलाई एउटै क्षति विवरणले समेट्दैन। गैरआर्थिक हानि–नोक्सानीको कुनै लेखाजोखा नै छैन। मेलम्चीले नेपाललाई हिमाली विपद् जोखिम अध्ययन, जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन, पूर्वसूचना र पूर्वाधारको सुरक्षा प्रणाली विकास गर्ने ठूलो अवसर दिएको थियो । तर एउटा विपद्पछि अर्को विपद् आउँदासम्म पनि जोखिम पहिचान, स्थानीय पूर्वतयारी, सुरक्षित बस्ती विकास र विस्थापितको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनालाई दिगो शासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न हामी कति सफल भयौँ? मेलम्चीको प्रश्न यही हो, विपद्पछि राहत दिनु र भविष्यमा त्यस्तै क्षति हुन नदिनु एउटै काम होइन।
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले यो प्रश्नलाई फेरि हाम्रो सामु ल्याएको छ । टिमुरे, स्याफ्रुबेसी, उत्तरगया र आमाछोदिङ्मो क्षेत्रका नागरिक विस्थापित भए। केही काठमाडौंका गुम्बा तथा होल्डिङ सेन्टरमा छन् भने केही नुवाकोटको विदुरस्थित अस्थायी सेल्टरमा बसिरहेका छन् । उनीहरूको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता राहत सामग्रीको सूची मात्र होइन, आफ्नो भविष्य हो। टिमुरेका नागरिक थातथलो फर्किन चाहन्छन्, टिमुरेडाँडामा स्थायी बसोबासको सम्भावना खोजिरहेका छन् र खाद्यान्न तथा अस्थायी आवासको व्यवस्था मागिरहेका छन्। उनीहरूका लागि गाउँ फर्किनु भनेको घरको ठाउँमा टहरा बनाउनु मात्र होइन; आफ्नो संस्कृति, परम्परा, सामाजिक सम्बन्ध र जीविकासँग पुनः जोडिनु पनि हो ।
नुवाकोटको सेल्टरमा बसेका परिवारको अवस्था अर्को प्रकारको अन्योलमा छ। सरकारले स्थायी आवासको मोडालिटी र पुनर्निर्माणको मापदण्ड स्पष्ट नगरेकाले उनीहरू आफ्नै खर्चमा घर बनाउनसमेत हिचकिचाइरहेका छन्। भोलि सरकारले पक्की घर बनाउने निर्णय गर्यो भने अहिले बनाएको टहरा वा घर सरकारी सहयोगको मापदण्डमा नपर्ने हो कि भन्ने उनीहरूको चिन्ता छ। रेडक्रसले अस्थायी तथा स्थायी आवास निर्माणमा सहयोग गर्न खोज्दा पनि सरकारी निर्णय र प्रभावित परिवारको यकिन तथ्याङ्कको अभावले अन्योल सिर्जना भएको समाचारमा उल्लेख छ। महिलाले अस्थायी सेल्टरमा कपडा फेर्न र महिनावारी व्यवस्थापन गर्न भोगेको कठिनाइ तथा बालबालिका, वयस्क र वृद्धवृद्धामा देखिएको मनोसामाजिक असरले पुनर्स्थापनाको अर्थ घर निर्माणभन्दा फराकिलो रहेको देखाउँछ ।
यहाँ राज्यको सबैभन्दा ठूलो असफलता तत्काल सबैलाई पक्की घर बनाउन नसक्नु मात्र होइन। सरकारसँग सबै क्षतिलाई पूर्ववत् रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने आर्थिक क्षमता नहुन सक्छ। तर नागरिकलाई अनिश्चिततामा नराख्ने, उपलब्ध विकल्प स्पष्ट गर्ने, सुरक्षित फर्किने वा पुनर्वास हुने आधार तय गर्ने र निष्पक्ष मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने शासन क्षमता हुनैपर्छ। सरकारले कुन बस्ती जोखिमयुक्त छ, कहाँ फर्किन सुरक्षित छ, कसले अस्थायी आवास बनाउन सक्छ, स्थायी पुनर्वासको निर्णय कहिलेसम्म हुन्छ र सहयोगी संस्थाले कुन मापदण्डमा काम गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न सक्छ। यति पनि गर्न नसक्नु अन्याय हो। सरकारको मौनताले नागरिकलाई आफ्नो भविष्यको निर्णय आफैँ गर्न नसक्ने अवस्थामा राख्नु त झन् ठूलो अन्याय हो ।
स्वच्छ ऊर्जा र विकासको मूल्य कसले चुकाउने ?
नेपालभित्रको अन्याय विपद्पछि विस्थापित नागरिकले मात्र भोगिरहेका छैनन्। विकास र वातावरण संरक्षणको नाममा कसले लाभ पाउँछ र कसले लागत बेहोर्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । संखुवासभाको अरुण उपत्यकामा जलविद्युत् आयोजनासँग जोडिएका आदिवासी समुदायका प्रश्न यसका उदाहरण हुन्। च्युजुङ खोलाको जलविद्युत् आयोजनाबारे स्थानीय समुदायले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, पर्याप्त सूचना, परामर्श, वन तथा सांस्कृतिक सम्पदामा पर्ने असर र जोखिमको विषय उठाएका छन्। रूख कटान, मालिङ्गो बाँस हटाउने काम र वातावरणीय अध्ययनमा उल्लेख भएका विवरणबारे समुदायले प्रश्न गरेको छ। आयोजना पक्षले आफ्ना धारणा राखेको भए पनि स्थानीय समुदायले उठाएका प्रश्नको स्वतन्त्र र पारदर्शी परीक्षण आवश्यक छ ।
स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्नु आफैँमा अन्याय होइन। तर स्वच्छ ऊर्जाका नाममा स्थानीय समुदायको भूमि, वन, संस्कृति र जीविकामाथि असमान भार थोपरिन्छ भने त्यो न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमण हुन सक्दैन। राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र ऊर्जा सुरक्षाले लाभ पाउने तर स्थानीय समुदायले जोखिम, विस्थापन र सांस्कृतिक क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था विकासको सफलता मात्र भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन। विकासको लाभ र लागत दुवै न्यायपूर्ण रूपमा बाँडिनुपर्छ । आदिवासी समुदायको पूर्वसूचित सहभागिता, स्थानीय भाषामा सूचना, प्रभावकारी परामर्श र क्षतिको सम्बोधन विकास प्रक्रियाकै अनिवार्य हिस्सा हुनुपर्छ ।
सुनकोशी–मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट प्रभावित हुन सक्ने माझी समुदायको प्रश्न पनि यसैसँग जोडिन्छ। मधेशमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने र राष्ट्रिय विकासमा योगदान पुर्याउने उद्देश्य बोकेको आयोजनाले नदीसँग जीवन जोडिएका माझी समुदायको परम्परागत जीविका, माछा मार्ने अभ्यास, डुङ्गा चलाउने पेसा, नदीसँग सम्बन्धित संस्कार र सांस्कृतिक पहिचानमा पार्न सक्ने असरलाई कसरी सम्बोधन गर्छ? नदीको पानी, जमिन वा घरको बजार मूल्य तिर्दैमा पुस्तौँदेखि नदीसँग जोडिएको जीवन र संस्कृतिको क्षति पूरा हुन्छ? विकासको लाभ राष्ट्रिय तहमा पुग्दा स्थानीय समुदायले आफ्नो थातथलो र पहिचान गुमाउनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो पनि न्यायमाथिको प्रश्न हो ।
यसले एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता देखाउँछ। सबै वातावरणीय वा विकासजन्य क्षति जलवायु परिवर्तनका कारण मात्र भएको हुँदैन। तर जलवायु संकटको समयमा विकास आयोजना, प्राकृतिक जोखिम र कमजोर नियमन एकअर्कासँग जोडिँदा समुदायको जोखिम बढ्न सक्छ । त्यसैले जलवायु न्यायको बहसलाई जलवायु परिवर्तनले मात्र निम्त्याएको क्षतिमा सीमित गरेर विकासका नाममा सिर्जना गरिएका अन्यायलाई बाहिर राख्न मिल्दैन। जलवायु अनुकूलन र स्वच्छ ऊर्जा परियोजना पनि मानव अधिकार, स्थानीय सहभागिता र न्यायपूर्ण लाभ वितरणको कसौटीमा जाँचिनुपर्छ ।
सिसडोलदेखि मेलम्चीसम्मः घरभित्रको न्यायको परीक्षा
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको भार लामो समयदेखि सिसडोल र त्यस आसपासका बासिन्दाले बेहोर्दै आएका छन्। राजधानीका लाखौँ नागरिक र संस्थाले उत्पादन गरेको फोहोरको व्यवस्थापनका कारण स्थानीय समुदायले दुर्गन्ध, प्रदूषण, स्वास्थ्य जोखिम र वातावरणीय असर भोग्नुपरेको छ । फोहोर उत्पादन गर्ने र त्यसको लागत बेहोर्ने समुदाय फरक छन्। यो वितरणगत अन्याय हो। सिसडोलको समस्या जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न भएको विपद् भनेर वर्गीकरण गर्नु उचित हुँदैन। तर फोहोर व्यवस्थापन, मिथेन उत्सर्जन, सार्वजनिक स्वास्थ्य र स्थानीय समुदायमाथि थोपरिएको वातावरणीय भारका कारण यो नेपालको वातावरणीय न्याय र जलवायु शासनसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ ।
सिसडोलका बासिन्दाले न्याय नपाएको अवस्थामा अर्को ठाउँका पीडितका लागि न्याय खोज्ने नैतिक आधार कमजोर हुन्छ भन्ने तर्कको अर्थ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा न्याय माग्नुअघि सबै घरेलु समस्या समाधान गरिसक्नुपर्छ भन्ने होइन । यसको अर्थ सरकारले आफ्नै नागरिकले भोगिरहेको अन्यायलाई नदेखेझैँ गरेर बाहिर न्यायको भाषण गर्न मिल्दैन भन्ने हो । सिसडोलमा फोहोरको भार कसले बोक्ने, त्यसको स्वास्थ्य तथा वातावरणीय क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने र स्थानीय बासिन्दाले उपचार तथा क्षतिपूर्ति कहाँ माग्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ ।
मेलम्ची, सिसडोल, अरुण उपत्यका र माझी समुदायका घटना फरक प्रकृतिका छन् । तिनलाई एउटै कानुनी वा वैज्ञानिक श्रेणीमा राख्न मिल्दैन । तर तिनले एउटा साझा प्रश्न उठाउँछन् ÷ उठाएका छन् । राज्यले विकास, वातावरण र नागरिकको अधिकारबीच न्यायपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न सकेको छ कि छैन ? नागरिकले अन्याय भोगेपछि उजुरी गर्ने, प्रमाण प्रस्तुत गर्ने, सुनुवाइ पाउने र उपचार प्राप्त गर्ने बाटो कति स्पष्ट छ ? यी प्रश्नको उत्तर नदिई जलवायु न्यायको राष्ट्रिय दाबी पूर्ण हुँदैन ।
न्याय माग्ने ढोका कहाँ छ ?
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक दिएको छ। वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट भएको क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक पनि संविधानको धारा ३० मा उल्लेख छ। यो केवल राज्यले नागरिकलाई दिएको नीतिगत आश्वासन होइन, मौलिक हक हो। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापन, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका तथा संस्थागत व्यवस्था गरेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले विकास आयोजना अघि वातावरणीय अध्ययन, प्रभाव मूल्याङ्कन र वातावरणीय संरक्षणका दायित्वलाई कानुनी आधार दिएको छ । नेपाल सरकारले सन् २०२१ मा जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी राष्ट्रिय रूपरेखा पनि स्वीकृत गरेको छ ।
तर कानुन र रूपरेखा हुनु तथा पीडितले व्यवहारमा न्याय पाउनु फरक कुरा हो । रसुवा–भोटेकोशी–त्रिशूलीका पीडितले विद्यमान कानुनअन्तर्गत न्याय पाउने बाटो के हो ? राज्य वा सम्बन्धित विकास आयोजनाको सम्भावित दायित्व कसरी स्थापित हुन्छ ? कुन निकायमा उजुरी गर्ने, कुन कानुनी आधारमा दाबी गर्ने, कति समयभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने र कस्तो उपचार प्राप्त गर्न सकिन्छ ? क्षति प्राकृतिक विपद्बाट भएको भए राहत र पुनर्स्थापनाको अधिकार के हुन्छ ? पूर्वाधार निर्माण, कमजोर नियमन, जोखिमको पूर्वानुमान नगर्नु वा पूर्वचेतावनी र सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी नहुनुका कारण क्षति बढेको भए राज्य वा सम्बन्धित निकायको दायित्व कसरी परीक्षण हुन्छ ?
यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु आवश्यक छ । बाढी आएको कारण मात्र राज्य वा आयोजना स्वतः दोषी ठहरिँदैन। तर राज्यको कानुनी कर्तव्य के थियो, जोखिमबारे उपलब्ध सूचना के थियो, वातावरणीय तथा प्राविधिक अध्ययन कसरी गरिएको थियो, आवश्यक सावधानी अपनाइयो कि अपनाइएन र त्यसको क्षतिसँग सम्बन्ध के छ भन्ने परीक्षण हुनुपर्छ । प्राकृतिक जोखिम र मानवीय कारण एकअर्कासँग जोडिएका हुन सक्छन् । त्यसैले पीडितको दाबीलाई केवल ‘प्राकृतिक विपद्’ भनेर पन्छाउन मिल्दैन ।
यदि पीडितले न्याय माग्न अदालत, प्रशासन, स्थानीय सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय वा क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने निकायमध्ये कहाँ जाने भन्ने नै थाहा पाउँदैनन् भने त्यो पनि राज्यको असफलता हो। न्यायको ढोका खुला छ भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; नागरिकलाई त्यो ढोका कहाँ छ, कसरी पुग्ने र त्यहाँबाट के पाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी हुनुपर्छ । सरकारले पीडितका लागि कानुनी सहायता, उजुरीको स्पष्ट प्रक्रिया, प्रमाण सङ्कलन र क्षतिको मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
रसुवा–भोटेकोशी–त्रिशूलीका पीडितको प्रश्नलाई पहिले नेपालभित्रै उत्तर दिनुपर्छ । उनीहरूको दाबी सरकारले अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण, कमजोर नियमन वा जोखिम व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण आफूहरू थप जोखिममा परेको हो भन्ने छ भने त्यसको स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनुपर्छ । राज्य वा आयोजना जिम्मेवार देखिए कानुनी उपचार र क्षतिपूर्तिको बाटो खुल्नुपर्छ । विद्यमान कानुनले सबै प्रकारका क्षति–घरजग्गा, जीविका, विस्थापन, स्वास्थ्य, सामाजिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक क्षति, समेट्न सक्दैन भने त्यसको खाडल पहिचान गरी कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्नुपर्छ । यो प्रश्नको उत्तर नखोजी हानि तथा नोक्सानी कोषमा रकम माग्ने प्रस्ताव बनाउनु अपुरो हुन्छ ।
त्यस्तै, सबै पीडितलाई एउटै मापदण्डले हेर्नु पनि न्याय होइन। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, भूमिहीन परिवार, आदिवासी समुदाय र जीविकाको आधार गुमाएका परिवारको अवस्था फरक हुन्छ। कसैको घर भत्किएको छ, कसैले खेतबारी गुमाएको छ, कसैको पेसा समाप्त भएको छ र कसैले आफ्नो सांस्कृतिक थातथलोबाट अलग हुनुपरेको छ । त्यसैले क्षतिको मूल्याङ्कनमा आर्थिक नोक्सानीसँगै गैरआर्थिक क्षति, पुनःस्थापित हुन सक्ने क्षमता र भविष्यको जोखिमलाई पनि समेट्नुपर्छ । यही नै न्यायमा अन्तरसम्बन्धित असमानता अर्थात् इन्टरसेक्सनालिटीको दृष्टिकोण हो। यसको स्पष्ट दृष्टिकोणबिना सबै काम अपूरो हुनेछ । न्याय दिनुअघि अन्यायबारे बुझ्न जरुरी हुन्छ ।
जलवायु शासनबिना अन्यायको आकार घट्दैन
नेपालको समस्या राहतको रकम कम हुनु मात्र होइन। विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्ने, विकास आयोजना र बस्तीको योजना बनाउँदा जोखिमलाई समेट्ने, वैज्ञानिक सूचना र पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउने, विपद्पछि सुरक्षित पुनर्स्थापना गर्ने र क्षतिको न्यायपूर्ण सम्बोधन गर्ने एकीकृत जलवायु शासन प्रणाली कमजोर छ । सरकारको काम विपद् भएपछि राहत वितरणमा मात्र सीमित रह्यो भने हरेक वर्ष नयाँ पीडित थपिन्छन् । विकासका नाममा जोखिम सिर्जना भइरहने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन औपचारिकतामा सीमित हुने, स्थानीय समुदायको आवाज नसुनिने र विस्थापित नागरिकले आफ्नो भविष्यबारे निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था कायम रहन्छ ।
त्यसैले नेपालले जलवायु शासनलाई राष्ट्रिय विकास शासनको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ । विपद् जोखिम, पूर्वाधार निर्माण, वातावरणीय स्वीकृति, नदी तथा जलाधार व्यवस्थापन, बस्ती विकास, पुनर्स्थापना र हानि–नोक्सानीको मूल्याङ्कनबीच संस्थागत सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्छ । पीडितले न्याय माग्न सक्ने एकीकृत उजुरी तथा सुनुवाइ प्रणाली, कानुनी सहायता, क्षति अभिलेखीकरण र उपचारको समयसीमा तय हुनुपर्छ । हानि तथा नोक्सानी कोषको उद्देश्य रकम वितरणमा मात्र सीमित नभई पुनर्स्थापना, जीविका पुनर्निर्माण, गैरआर्थिक क्षतिको सम्बोधन र भविष्यको जोखिम न्यूनीकरणसँग जोडिनुपर्छ ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्याय माग्नु आवश्यक छ । नेपालको न्यून उत्सर्जन र उच्च जोखिमको तथ्य प्रस्तुत गर्दै जलवायु वित्त, अनुकूलन र हानि तथा नोक्सानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्नुपर्छ । तर नेपालले बाह्य जलवायु न्याय माग्नुअघि आन्तरिक पीडितलाई न्याय दिएको हुनुपर्छ भन्ने होइन; बरु नेपालले आफ्ना नागरिकलाई कसरी न्याय दिन्छ भन्ने कुराले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको दाबीको विश्वसनीयता, नैतिक शक्ति र नीतिगत गहिराइ बढाउँछ । बाह्य न्यायसँगै आन्तरिक न्याय व्यवस्था एकअर्काका विकल्प होइनन्, परिपूरक हुन् ।
अन्ताल्यामा नेपालले न्यायको कुरा गर्दा सिसडोलका बासिन्दाले आफ्नो स्वास्थ्य र वातावरणको क्षतिबापत कहाँ न्याय पाउँछन् भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि सँगै हुनुपर्छ । अरुण उपत्यकाका आदिवासीले स्वच्छ ऊर्जाका नाममा आफ्नो भूमि र संस्कृतिमाथि पर्ने असरबारे कहाँ सुनुवाइ पाउँछन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्नुपर्छ । सुनकोशी–मरिण आयोजनाबाट प्रभावित हुन सक्ने माझी समुदायले आफ्नो नदी, जीविका र पहिचानको संरक्षण कसरी पाउँछन् भन्ने प्रश्न पनि त्यही बहसको हिस्सा हुनुपर्छ । मेलम्ची र रसुवा–भोटेकोशी–त्रिशूलीका विस्थापित नागरिकले सुरक्षित रूपमा घर फर्किने वा पुनर्वास हुने अधिकार कहाँबाट प्राप्त गर्छन् भन्ने प्रश्न पनि त्यहाँ पुग्नुपर्छ ।
अन्ततः जलवायु न्यायको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट रकम प्राप्त गर्नु मात्र होइन । अन्याय हुन नदिने शासन प्रणाली निर्माण गर्नु, अन्याय भइसकेपछि पीडितले न्याय माग्न सक्ने ढोका खोल्नु र राज्य वा सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी स्थापित गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था बनाउनु पनि हो । सरकारले आफ्ना नागरिकलाई कहाँ जाने, कसलाई गुहार्ने र कहिलेसम्म न्याय पाउने भन्ने बताउन सक्नुपर्छ ।
घरभित्रको अन्याय नदेख्ने सरकारले बाहिर न्याय माग्नै हुँदैन भन्ने होइन। तर घरभित्रको अन्यायलाई सम्बोधन नगरी बाहिर न्याय माग्दा उठ्ने प्रश्नको उत्तर दिन तयार हुनुपर्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको माग गर्दा आफ्नै नागरिकको पीडा, उनीहरूको न्यायको बाटो र राज्यको जवाफदेहितालाई पनि सँगै लिएर जानुपर्छ। नत्र जलवायु परिवर्तनका कारण अन्याय बढिरहेको छ भन्ने हाम्रो दाबी त रहन्छ, तर आफ्नै विकास र शासन व्यवस्थाले सिर्जना गरेको अन्याय घटाउने क्षमता देखिँदैन ।
सरकारको मौनताले नागरिकलाई निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा राख्नु अन्याय हो । र न्याय खोज्ने सरकारको पहिलो जिम्मेवारी आफ्नै नागरिकलाई न्याय माग्ने बाटो देखाउनु हो ।
