काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका नाममा विदेश पुगेका अनुमानित एक लाख ५० हजार महिला विभिन्न प्रकारका हिंसा तथा शोषणमा परेको दाबी गर्दै विज्ञहरूले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि नीतिगत सुधार गर्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले बदलिँदो स्वरूपको बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्न आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै पक्ष समेटेर कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
माइती नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाले नेपालमा मुख्यतः तीन स्वरूपमा मानव बेचबिखन तथा शोषण भइरहेको बताइन् । खुला सीमाबाट भारत पुर्याएर गरिने बेचबिखन, देशभित्रै बालबालिकामाथि हुने शोषण तथा यौन हिंसा र वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने शोषण प्रमुख समस्या रहेको उनको भनाइ थियो ।
राज्यकै अनुमति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला विदेशमा शारीरिक तथा यौन हिंसामा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई पनि मानव बेचबिखन नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयकमा समेट्नुपर्ने बताइन् । विदेशस्थित नेपाली दूतावासबाट समेत हिंसामा परेका महिलाको उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीका लागि सहयोग माग्दै फोन आउने गरेको उनले जानकारी दिइन् । काठमाडौं उपत्यकाका डान्सबार तथा क्लबमा बालबालिकालाई लागूऔषध सेवन गराएर शोषण गर्ने गतिविधि भइरहेको भन्दै कोइरालाले त्यसको नियन्त्रणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाले वैदेशिक रोजगारीका नाममा विदेशमा अनुमानित एक लाख ५० हजार महिला विभिन्न प्रकारका हिंसा तथा शोषणमा परेको दाबी गरिन् । आयोगले ७७ वटै जिल्लाका खुला सीमा नाकाको अनुगमन गर्दा मानव बेचबिखन नियन्त्रणका नाममा खुलेका केही संस्थाबाटै गैरकानुनी गतिविधि भइरहेको पाइएको उनले बताइन् ।
बेचबिखन नियन्त्रणका लागि काम गर्ने संस्थाहरूबाटै गैरकानुनी गतिविधि भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउन राज्यका सबै निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताइन् । विधेयकले मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित विद्यमान सबै प्रकारका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
नेपाल प्रहरीकी अवकाशप्राप्त अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मीरा चौधरीले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव बेचबिखनलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा विश्लेषण गरी सोहीअनुसार नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । तत्काल बेचबिखन वा तस्करीका रूपमा नदेखिएका घटनाले पनि भविष्यमा शोषण र तस्करीको जोखिम निम्त्याउन सक्ने भएकाले त्यस्ता अवस्थालाई समेत विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
काठमाडौंलगायतका क्षेत्रमा भइरहेका यौन व्यवसाय तथा यौन हिंसाका घटनालाई पनि विधेयकमा समेटेर नियन्त्रणका लागि स्पष्ट व्यवस्था गर्न उनले सुझाव दिइन् । बैठकमा सहभागी अन्य सरोकारवालाले अवैध रूपमा मानव अंग निकाल्ने तथा अंग तस्करी गर्ने विषयलाई समेत विधेयकमा समेट्नुपर्ने बताएका थिए ।