काठमाडौँ । संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत रहेको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट चलचित्रसम्बन्धी नयाँ कानुनी प्रस्ताव अनुमोदन गरिएको छ ।
सिंहदरवारमा सोमबार सम्पन्न समितिको बैठकले चलचित्र विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा तयार गरिएको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी त्यसलाई पारित गरेको हो । समितिबाट स्वीकृत उक्त प्रतिवेदन मंगलबार बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रस्तुत गरिने कार्यसूची तय भएको जनाइएको छ ।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले प्रस्तावित कानुनले चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनको माध्यमबाट व्यवस्थित उद्योगका रूपमा अघि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन र नियमनलाई समेट्ने गरी नयाँ कानुनी ढाँचा तयार गरिएको छ ।
मन्त्री सिन्हाले चलचित्र क्षेत्रलाई वर्तमान समय, प्रविधि र संरचनासँग अनुकूल बनाउन विधेयकमा बहुआयामिक विषयहरू समावेश गरिएको पनि बताए ।
२०२६ सालमा जारी चलचित्र ऐनलाई संघीय शासन प्रणाली र आधुनिक प्रविधिको सन्दर्भमा अद्यावधिक गर्न आवश्यक देखिएपछि सरकारले नयाँ चलचित्र विधेयक अघि सारेको हो । विधेयकमा चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त तथा अधिकार सम्पन्न संस्थाका रूपमा विकास गर्ने, स्पष्ट नियम, जवाफदेहिता र संस्थागत सुदृढीकरणमा विशेष जोड दिइएको छ ।
