काठमाडौं– सरकारले अनुत्पादक र विवादित रहँदै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खारेज गरेको छ । ‘राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम निर्देशिका, २०८२’ स्वीकृत गरेर सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ठाउँमा नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउने भएको हो ।
सरकारले मुलुकभित्र आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न र श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउन ‘राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२’ स्वीकृत गरेको जनाइएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पुस ३ गते यो निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो ।
सो कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र ७५३ वटै स्थानीय तह, सातै प्रदेश र सङ्घीय तह रहने निर्देशिकामा उल्लेख छ । साथै, ’आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ अभियानलाई कार्यान्वयन गर्न यो निर्देशिकाले कानुनी आधार प्रदान गरेको छ ।
निर्देशिकाले मुख्य रूपमा चारवटा समूहलाई लक्षित वर्गको रूपमा परिभाषित गरेको छ । जसमा, बेरोजगार व्यक्तिहरू, रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिहरू, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरू र राज्यले विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यक्तिहरू पर्दछन् ।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत श्रम बजारमा आउने युवाहरूका लागि सीप सिकाइ, स्वरोजगार र उद्यमशीलता विकास गर्ने योजना रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको सीप र पुँजीलाई मुलुकको विकासमा उपयोग गर्न ‘पुनःएकीकरण कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । स्थानीय तहमा रहेका ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ मार्फत न्यूनतम रोजगारीको कार्यक्रम समेत सञ्चालन हुनेछ ।
निर्देशिका अनुसार सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्दा कम्तीमा ३९० कार्य घण्टाको व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रदान गरिनेछ । यस्तो तालिममा ८० प्रतिशत व्यवहारिक र २० प्रतिशत सैद्धान्तिक ज्ञान दिने विधि अवलम्बन गरिने व्यवस्था छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय तहमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय निर्देशक समिति’ रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश तहमा प्रदेश मन्त्रीको अध्यक्षतामा र स्थानीय तहमा पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा समितिहरू रहनेछन् ।
कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट नेपाल सरकारले वार्षिक रूपमा विनियोजन गर्नेछ र सो बजेट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानका रूपमा हस्तान्तरण गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । स्थानीय तहमा खटिने रोजगार संयोजकको पारिश्रमिक र सुविधा मन्त्रालयको विनियोजित बजेटबाटै उपलब्ध गराइने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
कार्यक्रम अन्तर्गत न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुने श्रमिक र रोजगार संयोजकका लागि कार्यस्थल दुर्घटना बिमाको व्यवस्था समेत गरिने जनाइएको छ । साथै, कार्यक्रमको प्रभावकारिता मापन गर्न मन्त्रालयले नियमित रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
