काठमाडौँ । अस्ट्रेलियाले नेपालमा हालै गएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको राहत, पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माणका लागि थप १५ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर अनुदान सहायता घोषणा गरेको छ। यससँगै बाढी विपद् प्रतिकार्यका लागि अस्ट्रेलियाले घोषणा गरेको कुल सहायता २६ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर पुगेको छ।

फिजी र टुभालुमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उच्चस्तरीय ‘प्रि–कोप लिडर्स इभेन्ट’ मा सहभागी हुनुका साथै अस्ट्रेलियाको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्किएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भ्रमणका उपलब्धिबारे जानकारी दिँदै उक्त घोषणा गरेका हुन्।

उनका अनुसार भ्रमण नेपालको जलवायु संवेदनशीलतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उजागर गर्न, न्यायोचित जलवायु वित्त परिचालन गर्न तथा अस्ट्रेलियासँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण रहेको छ।

आगामी नोभेम्बरमा टर्कीको अन्टाल्यामा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) का लागि राजनीतिक सहमति निर्माण तथा विश्वव्यापी जलवायु एजेन्डालाई अघि बढाउने उद्देश्यले मन्त्री खनालले अस्ट्रेलिया, फिजी र टुभालुको भ्रमण गरेका थिए।

जलवायु न्यायका लागि नेपालको आवाज

मन्त्री खनालले अक्टोबर ६ मा फिजीको नाडीमा आयोजित ‘प्रि–कोप लिडर्स प्लेनरी’ लाई सम्बोधन गर्दै हिमाली तथा प्रशान्त महासागर क्षेत्रका टापु राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण समान प्रकृतिका जोखिम सामना गरिरहेको बताएका थिए।

हिमनदी पग्लिने र समुद्री सतह बढ्ने समस्या एउटै विश्वव्यापी जलवायु सङ्कटका परस्पर जोडिएका पक्ष भएको उल्लेख गर्दै उनले हिमालदेखि समुद्रसम्मका राष्ट्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए।

उनले नेपालको भोटेकोशी जलाधार क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमाली सुनामी’ को संज्ञा दिँदै जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान रहेका नेपालजस्ता मुलुकले त्यसको गम्भीर मूल्य चुकाउनुपरेको बताएका थिए।

कोप–३१ का लागि नेपालको चार प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खनालले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्यप्रतिको प्रतिबद्धता, ऋणको भार नथपिने गरी अनुदानमा आधारित अनुकूलन वित्त, हानि तथा नोक्सानी कोषको प्रभावकारी परिचालन र ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ साझेदारी विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

टुभालु भ्रमणका क्रममा उनले समुद्री कटान र तीव्र ज्वारभाटाको जोखिममा रहेको फुनाफुतीस्थित ‘कजवे’ क्षेत्र तथा टुभालु कोस्टल एडाप्टेसन प्रोजेक्टअन्तर्गत निर्माण गरिएका संरचनाको अवलोकन गरेका थिए।

हिमाली क्षेत्र र प्रशान्त क्षेत्रका टापु राष्ट्रले सामना गरिरहेका जलवायु जोखिमबीच समानता पहिचान गर्न तथा जलवायु न्यायका पक्षमा साझा आवाज निर्माण गर्न भ्रमणले सहयोग पुर्‍याएको मन्त्री खनालले बताए। ‘प्रि–कोप’ कार्यक्रमका अवसरमा जारी ‘टाकु पाकासोआ घोषणापत्र’ मा हिमनदी तथा हिमचादरको क्षयसम्बन्धी विषय समावेश भएको पनि उनले जानकारी दिए।

अस्ट्रेलियासँग जलवायु सहकार्य र सहायता विस्तार

अक्टोबर ८ मा मेलबर्नस्थित कमनवेल्थ पार्लियामेन्ट कार्यालयमा अस्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री पेन्नी वोङसँग भएको द्विपक्षीय वार्तामा नेपाल–अस्ट्रेलिया सम्बन्धका विविध पक्षमा छलफल भएको थियो।

वार्ताका क्रममा विदेशमन्त्री वोङले नेपालको बाढी विपद्बाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै अस्ट्रेलिया सरकार र जनताको ऐक्यबद्धता प्रकट गरेकी थिइन्।

बाढीपछि अस्ट्रेलियाले खोज तथा उद्धार सामग्री, प्राविधिक विशेषज्ञ र यसअघि घोषणा गरिएको ११ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर मानवीय सहायता उपलब्ध गराएको थियो। थप १५ मिलियन डलर घोषणा भएसँगै कुल सहायता २६ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर पुगेको हो।

बैठकमा जलवायु सहकार्य, हिमनदीको अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणालीको आधुनिकीकरण तथा जलवायु अनुकूलित पूर्वाधार निर्माणमा प्राविधिक साझेदारी विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

मन्त्री खनालले नेपाली विद्यार्थीका लागि अस्ट्रेलियाको विद्यार्थी भिसा प्रक्रिया निष्पक्ष, सहज र अनुमानयोग्य बनाउन आग्रह गरेका थिए। साथै, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, विश्वविद्यालयबीच संयुक्त अनुसन्धान, संयुक्त डिग्री कार्यक्रम र अस्ट्रेलिया अवार्ड्स छात्रवृत्तिको कोटा वृद्धि गर्न सहकार्यको प्रस्ताव राखेका थिए।

नेपालमा जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा, प्रविधि हस्तान्तरण, दिगो कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा अस्ट्रेलियाली लगानी भित्र्याउने र दुई देशबीच सिधा हवाई सम्पर्क स्थापना गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको उनले बताए।

न्यु साउथ वेल्ससँग विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्यको प्रस्ताव

मन्त्री खनालले अक्टोबर ८ मा सिड्नीमा न्यु साउथ वेल्सका प्रिमियर क्रिस मिन्ससँग भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा नेपालको बाढी विपद्प्रति समवेदना र ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेकामा उनले प्रिमियर मिन्सलाई धन्यवाद दिएका थिए।

न्यु साउथ वेल्सले विगतमा बाढी तथा डढेलो व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणमा हासिल गरेको अनुभवबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने विषयमा छलफल भएको थियो। दुवै पक्षले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायबीच अध्ययन भ्रमण र प्राविधिक आदानप्रदान गर्ने सम्भावनाबारे पनि विचारविमर्श गरेका थिए।

त्यसैगरी, सिड्नीको वेस्टर्न सिड्नी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि नेपालसँग सिधा हवाई सम्पर्क विस्तार गर्ने सम्भावना तथा नेपाली समुदायको भाषा, संस्कृति र सामुदायिक केन्द्रलाई सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

मन्त्री खनालले क्यानबेरामा अस्ट्रेलियाका गभर्नर–जनरल साम मोस्टिनसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा नेपाल–अस्ट्रेलिया सम्बन्ध, नेपाली विद्यार्थी तथा प्रवासी नेपाली समुदायका चासो र कोप–३१ मा नेपालको जलवायु एजेन्डालाई समर्थन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

उनले अस्ट्रेलियाको सङ्घीय संसद्मा प्रतिपक्षी दलका उपनेता एङ्गस टेलरसँग भर्चुअल संवाद गरेका थिए भने सांसद एलेक्स हकसँग सिड्नीमा भेट गरी शैक्षिक सहकार्य, नेपाली विद्यार्थीको हित र द्विपक्षीय सम्बन्धबारे विचार आदानप्रदान गरेका थिए।

पुनर्निर्माणमा प्रवासी नेपालीको सीप उपयोग गर्न आग्रह

अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने दुई लाखभन्दा बढी नेपाली समुदायका प्रतिनिधि, प्राज्ञ, व्यवसायी तथा विद्यार्थीसँग मन्त्री खनालले मेलबर्न, सिड्नी र क्यानबेरामा अन्तरक्रिया गरेका थिए।

नेपालमा बाढी आएपछि राहत तथा सहयोग जुटाउन प्रवासी नेपालीले देखाएको तत्परताको प्रशंसा गर्दै उनले विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा उनीहरूको सीप, ज्ञान र प्रविधि उपयोग गर्न आह्वान गरेका थिए।

नेपालमा पुनर्निर्माणका लागि प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको स्रोत आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रवासी नेपाली समुदायलाई पुनर्निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए। विदेशमा रहेका नेपालीका लागि कन्सुलर सेवा थप प्रभावकारी बनाउने र समुदायका चासो सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरेका थिए।

आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन

भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनालले क्यानबेरास्थित नेपाली राजदूतावासको निरीक्षण गरी सेवा प्रवाह तथा कूटनीतिक गतिविधिबारे जानकारी लिएका थिए।

उनले दूतावासका अधिकारीलाई नेपाली विद्यार्थी, पेसाकर्मी तथा सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराइने राहदानी, प्रमाणीकरणलगायत कन्सुलर सेवा छरितो, झन्झटरहित र प्रविधिमैत्री बनाउन निर्देशन दिएका थिए।

त्यस्तै, नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिन, अस्ट्रेलियाबाट गुणस्तरीय लगानी भित्र्याउन, द्विपक्षीय व्यापार अभिवृद्धि गर्न, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न तथा दुई देशबीच भएका सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउन उनले निर्देशन दिएका थिए।

मन्त्री खनालले समग्र भ्रमणले नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सशक्त बनाउन, बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि थप सहयोग जुटाउन तथा व्यापार, लगानी, शिक्षा र हवाई सम्पर्कसम्बन्धी द्विपक्षीय कार्यसूची अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको बताए।