काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकमात्र र अनिवार्य आधार नबनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न तथा खाता अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाउने व्यवस्था बदर हुने ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ ले राष्ट्रिय परिचयपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाएको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।”
अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएसम्म नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत अन्य आधिकारिक कागजातका आधारमा नागरिकलाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन पनि आदेश दिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि नागरिकले बैंकिङ सेवा लिन कठिनाइ भोग्नुपरेको भन्दै अधिवक्ता सरिता अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण नागरिकलाई बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित गर्न नहुने आशयको आदेश दिएको हो ।
