काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई थुनामा राख्ने सरकारको उद्देश्य नरहेको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँग बुधबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने धारणा राखेको नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले जानकारी दिए ।
छलफलका क्रममा अग्रवालले कसैले कानुन उल्लंघन गरेको भए सरकारले अनुसन्धान गर्न पाउने भए पनि आरोपितको भनाइ नसुनी तत्काल पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति उचित नभएको धारणा राखेका थिए ।
उनले आरोपितलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिनुपर्ने र समस्या समाधानका लागि अग्रिम जमानत (एन्टिसिपेटरी बेल) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगी–व्यवसायीलाई थुन्ने सरकारको उद्देश्य नभएको स्पष्ट पारेको अग्रवालले बताए । प्रधानमन्त्रीले देश निर्माण सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको र त्यसका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरेको उनले जानकारी दिए ।
‘देश बनाउन निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान हुन्छ, त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर अघि बढ्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै अग्रवालले भने ।
छलफलमा परिसंघले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमार्फत औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्र इच्छुक रहेको जानकारी गराएको थियो । प्रधानमन्त्रीले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगहरू अपेक्षाअनुसार किन आउन नसकेको विषयमा पनि चासो राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै समस्या पहिचान गरी स्पष्ट रूपमा ल्याउन आग्रह गरेको अग्रवालले बताए ।
यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयात–निर्यातमा देखिएका समस्या तथा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सम्बन्धी विषय समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि विज्ञसहित समिति गठन गर्ने र नियमित छलफललाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री शाहले जनाएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार छलफलमा मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने, उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने तथा रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहले आर्थिक विकास, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिमा निजी क्षेत्र सरकारको महत्वपूर्ण साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगी–व्यवसायीले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।
उनले उद्योग तथा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
सरकारसँग भएको संवादपछि व्यवसायीहरू उत्साहित देखिएका छन् । यसअघि निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त संवाद नभएको गुनासो गर्दै आएका व्यवसायीहरूले पछिल्लो छलफललाई सकारात्मक सुरुवातका रूपमा लिएका छन् ।
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ र उद्योग समिति सभापति उज्ज्वल श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र महानिर्देशक घनश्याम ओझा तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रालगायत सहभागी थिए ।
