काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त देश बनाउने लक्ष्य सरकारले लिएको बताएकी छन्।
सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री वादीले सडक बालबालिकाको संरक्षणका लागि ‘सडक बालबालिका विशेष संरक्षण निर्देशिका, २०८२’ स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, स्थानीय तह, नेपाल प्रहरी र विभिन्न संघसंस्थाको समन्वयमा सडकमा रहेका बालबालिकाको तत्काल उद्धार, अस्थायी संरक्षण, उपचार, मनोसामाजिक परामर्श तथा पारिवारिक पुनर्मिलनको कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।
मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तारसँगै अब दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारू, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायका मुद्दालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री वादीले बताइन्। उनका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको संरक्षण र सशक्तीकरणलाई बजेटको केन्द्रमा राखिएको छ।
सरकारले ५० स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने तथा भक्तपुरको सूर्यविनायकमा लैङ्गिक हिंसा पीडित महिला तथा किशोरीको सुरक्षित आवास र पुनःस्थापनाका लागि मङ्गला सहाना पुनःस्थापना केन्द्रको भवन निर्माण गर्ने मन्त्री वादीले जानकारी दिइन्। हाल उक्त केन्द्र अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा रहेको छ।
