काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या ५०० दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा समाधान गर्ने नीति सरकारले लिएको बताएकी छन्।
सोमबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले भूमि समस्यालाई सामाजिक न्यायसँग जोडेर प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिने बताइन्। काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट हटाइएका र हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी परिवारको दीर्घकालीन पुनःस्थापनामा सरकार संवेदनशील रहेको उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार तत्काल राहतस्वरूप प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ तथा तीन महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराइनेछ। भूमिहीन प्रमाणित भएका परिवारलाई नागरिकताका आधारमा उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको उनले जानकारी दिइन्।
मन्त्री रावलका अनुसार हालसम्म १ लाख ३ हजार १४० भूमिहीन दलित, १ लाख ८६ हजार ८६० भूमिहीन सुकुम्बासी र ९ लाख ५४ हजार ६५ अव्यवस्थित बसोबासी गरी कुल १२ लाख ४७ हजार ४६९ निवेदन प्रमाणीकरणको क्रममा छन्।
उनले जग्गा प्रशासनलाई डिजिटल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने अभियान तीव्र पारिएको तथा हाल ६ स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालनमा आएको जानकारी दिँदै कृषियोग्य भूमि संरक्षण, जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण र प्रभावकारी भू–उपयोग नीतिमा सरकारले प्राथमिकता दिएको बताइन्।
