पोखरा- प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले माओवादीको सभाले राजावादीको आन्दोलन ओझेलमा परेको दाबी गरेका छन्।
पोखरामा शुक्रबार प्रेस सेन्टर कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा महासचिव गुरुङले गत चैत १५ गते माओवादीले गणतन्त्रको पक्षमा एक लाख उतारेपछि राजावादीको आन्दोलन ओझेलमा परेको दावी गरे ।
‘हामी प्रतिपक्षमा भए पनि केही न केही खबरदारी गर्नुपर्छ भनेर प्रतिगमन, यथास्थितिको विरुद्धमा चैत १५ गते वृहत रूपमा सभा गर्यौ,’ उनले भने, ‘झण्डै लाखको वरिपरि अत्यन्तै शानदार, भव्य सभा गरेपछि दरवारियाहरूले जुनरूपमा राजतन्त्रको पक्षमा, संविधानको विपक्षीमा क्याम्पेन चलाइराखेका थिए । त्यसलाई ओझेलमा पार्न सफल भयो ।’ महासचिव गुरुङले तत्कालको अवस्थामा राजावादीहरु अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे । तर, सरकारको गतिविधिका कारण भविष्यमा गणतन्त्रको विरोधमा आवाज नउठ्ला भन्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
‘पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचारमाथि न्यायिक छानबिन हुनुपर्छ’
माओवादीका महासचिव देवबहादुर गुरूङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको न्यायिक छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् । गुरूङले नीतिगत छानबिनले मात्र पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचारको आरोप साम्य नहुने बताए । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भनेर संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।नेपाल नागरिक उड्यनन प्राधिकरण र चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसी कन्स्ट्रक्सनको मिलेमतोमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ठेक्का प्रक्रियादेखि निर्माणसम्म अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको संसदीय समितिको छानबिनमा देखिएको छ । सोही विषयलाई लिएर महासचिव गुरूङले छानबिनका लागि माओवादी पार्टीले सरकारलाई पूर्ण सहयोग गरेको बताए ।
‘सुशासन, राष्ट्रियताका मुद्दा र व्यवस्थाको विषयमा हामी सरकारसँग प्रतिपक्ष हौँ भनेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले चालेका असंवैधानिक गतिविधिमा मात्र हामी प्रतिपक्ष बन्छौँ । सडक र सदनबाटै खबरदारी गर्छौ ।’ सरकारले गरेको सुशासनविरुद्धको गवितिधिका कारण दरबारियाहरु सलबलाएको बताउँदै उनले माओवादीले प्रतिपक्षमा रहेर डेमोक्रेसीको रक्षा, राष्ट्रियता, अस्थिरताको अन्त्य, गणतन्त्र र सुशासन रक्षाको लागि एजेन्डा बनाएर नै खबरदारी गरेको बताए ।
‘शिक्षकको समस्या सामान्य भए पनि सरकारले आलटाल गर्ने, द्वन्द्व निम्त्याउने काम गर्यो,’ उनले थपे, ‘विद्या भट्टराईकै पालामा समेटिएका एजेण्डा किन अहिले राखियो ? राजीनामा दिन बाध्य किन पारियो ?’ उनले शिक्षकले विधेयक पारित गर्ने सामान्य माग राखे पनि सरकारले चासो नदेखाउँदा शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको बताए । शिक्षकमाथिको अभद्र व्यवहार, सहकारी पीडितको छानबिन नहुनु, मिटरब्याजी, लघुवित्त, वित्तीय समस्याप्रति पनि सरकार गम्भिर नभएको उनको आरोप छ । सहमति र वार्ताबाट सम्बोधन हुने विषयलाई पनि सरकारले सडकमा आउन बाध्य बनाएको उनले बताए ।
