जनकपुरधाम — शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्नेगरी सरकारले तयारी अघि बढाएको बताएका छन्।
मधेस प्रदेश सरकारको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको समन्वयमा जनकपुरधाममा आयोजित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनसम्बन्धी सुझाव तथा पृष्ठपोषण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले समयअनुकूल र विद्यार्थीको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेगरी पाठ्यक्रम परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार हालको पाठ्यक्रममा व्यापक परिमार्जन आवश्यक देखिएपछि कार्यदल गठन गरी देशभरका शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षाविद् तथा अन्य सरोकारवालाबाट सुझाव सङ्कलन भइरहेको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए।
मन्त्री पोखरेलले पछिल्लो समय कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग बढ्दै गएकाले यसको उचित र रचनात्मक प्रयोगलाई समेत नयाँ पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
“किताबी ज्ञानमा मात्र सीमित नभई विद्यार्थीलाई व्यावहारिक र प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्नेगरी नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सुझाव सङ्कलन भइरहेको छ,” उनले भने।
कक्षा १ देखि १२ सम्मकै पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिने भएकाले नयाँ पाठ्यक्रम निर्माणमा सबै सरोकारवालाको सुझाव महत्वपूर्ण हुने मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो। व्यापक छलफल र सुझाव सङ्कलनपछि मात्र पाठ्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने बताउँदै उनले सबै पक्षलाई रचनात्मक सुझाव दिन आग्रह गरे।
विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न सरकारले छिट्टै विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारीसमेत गरिरहेको उनले जानकारी दिए। ऐन निर्माण भएपछि विद्यालय तहमा देखिएका विभिन्न समस्या समाधान गर्न सहज हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री मनोजकुमार सिंहले नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै अघि बढ्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए।
मधेस प्रदेश शैक्षिक रूपमा पछाडि परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री सिंहले शिक्षाको स्तर सुधारका लागि प्रदेश सरकारले विशेष प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए। शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
विद्यालय तहदेखि नै गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए।
कार्यक्रममा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि गठित कार्यदलले काम गरिरहेको जानकारी दिए। सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा पाठ्यक्रममा आवश्यक परिमार्जन गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने उनले बताए।
कार्यक्रममा शिक्षक, विद्यार्थी तथा शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। सहभागीहरूले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार, प्रविधिमैत्री शिक्षा, व्यावहारिक तथा प्राविधिक ज्ञान तथा कृत्रिम बौद्धिकताको प्रभावकारी प्रयोगलगायत विषयमा सुझाव तथा पृष्ठपोषण दिएका थिए।
