काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने तथा समग्र उच्च शिक्षा सुधार गर्ने विषयमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज आयोजित छलफलमा त्रिविको संस्थागत पहिचान र ब्रान्ड स्थापित गर्ने, अनुसन्धानमूलक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने, पठनपाठनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा शैक्षिक क्षमताका आधारमा विद्यार्थी कोटा निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल भएको हो।
त्यसैगरी, नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन र सम्बन्धन वितरणलाई व्यवस्थित तथा मापदण्डमा आधारित बनाउने, उच्च शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्ने र विश्वविद्यालयको समग्र शैक्षिक वातावरण सुधार गर्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको थियो।
छलफलका क्रममा सेमेस्टर प्रणाली कार्यान्वयनका लागि पाठ्यक्रम निर्माण भइरहेको तथा नीतिगत सुधारसँगै पाठ्यक्रम परिमार्जनको काम अघि बढाइएको जानकारी गराइएको थियो।
कार्यक्रममा त्रिविका उपकुलपति प्रा. डा. भोला थापा, शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, शिक्षाध्यक्ष प्रा. डा. अञ्जना सिंह, रजिस्ट्रार सहप्राध्यापक डा. रविन्द्र शिवाकोटी, मन्त्रालयका सहसचिवद्वय जयराम अधिकारी र श्रीप्रसाद भट्टराईलगायत विश्वविद्यालयका डिनहरूको सहभागिता थियो।
उपकुलपति थापाले त्रिविको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गरी विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्टताको केन्द्र (सेन्टर फर एक्सिलेन्स) का रूपमा विकास गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै विस्तृत कार्ययोजनासहित अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
छलफलमा शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकार झाले विद्युतीय हाजिरी (ई–एटेन्डेन्स) प्रणालीले शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुर्याउने धारणा राखे। उनले सम्बन्धन वितरणमा सङ्ख्यात्मक विस्तारभन्दा गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त सबै क्याम्पसमा आवश्यक शैक्षिक पूर्वाधार, पुस्तकालय र प्रयोगशालाको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए।
क्याम्पसको दिगोपन र शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले विश्वविद्यालयको पठनपाठनलाई सेमेस्टर प्रणालीमा लैजान, कलेजहरूलाई उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न तथा शैक्षिक सत्र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए। साथै, त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्रालयका सहसचिव भट्टराईले त्रिविको जग्गासम्बन्धी विषयमा थप अनुसन्धान गरी समग्र विवरण तयार गर्नुपर्ने बताए। यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने उनले जानकारी दिए।
