काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकारमा सल्लाहकार र सचिवालय हावी भएको आरोप लगाएका छन्। उनले संविधानको मर्मविपरीत सरकार सञ्चालन भइरहेको दाबी गरे।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सिंहले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री शासन प्रणाली भए पनि व्यवहारमा ‘सल्लाहकारको शासन’ देखिएको बताए। यस्तो व्यवस्था संविधानको कुन प्रावधान र ऐनमा आधारित छ भन्दै उनले प्रश्न गरे।
‘हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था छ । तर प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था सल्लाहकारको व्यवस्थामा चेन्ज भएको छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले कर्मचारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखमाथि दबाब दिने गरेको आरोप पनि सिंहले लगाए। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशकलाई राति बोलाएर रेड नोटिस जारी गर्न दबाब दिइएको तथा प्रहरी नेतृत्वलाई अपमानित गरिएको उनको दाबी थियो।
‘सरकारका केन्द्र मैले सिंहदरबार बुझ्या थिएँ, तर सरकारका केन्द्र ज्वागल बनेको छ । हुकुमी शासन चलिरहेको छ,’ उनले भने।
गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता संविधानका प्रमुख आधार भए पनि सरकारले ती मूल्यविरुद्ध काम गरिरहेको सिंहको आरोप थियो। उनले मधेशी समुदायमाथि विभेद भइरहेको र सरकारी नियुक्तिमा समावेशिताको सिद्धान्त पालना नभएको दाबी गरे।
न्यायालय, कर्मचारी र सञ्चारकर्मीलाई धम्की दिने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाउँदै उनले सञ्चारकर्मीलाई धम्क्याउने अधिकार कसैलाई नभएको बताए। प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुखलाई भेटेको दाबी गर्दै त्यसबारे सार्वजनिक नगरिएको आरोप पनि उनले लगाए।
‘यो एउटा सल्लाहकार यो सरकारलाई नाश गर्न काफी छ, बाँकी सचिवालयको त कुरै नगरौँ,’ सिंहले भने।
सरकार सल्लाहकार र सचिवालयप्रति नभई संसद्, जनप्रतिनिधि र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
