तानसेन (पाल्पा)- “जनताको सेवा गर्न भनेर चुनाव जितेर त आइयो तर हामी महिला सदस्यको कुनै भूमिका नै छैन” तानसेन नगरपालिका–२ की मञ्जु रणपालले भनिन्, “जनताको गुनासो र काम लिएर नगरपालिका र वडा कार्यालयमा जाँदा हाम्रो कुरा सुनिदैन ।”

जनताले आफूहरुलाई जिताएर नै पठाएका हुन् तर बैठकमा केही कुरा राख्दा पुरुष जनप्रतिनिधिले सरकारले नै तिमीहरूलाई केही अधिकार दिएको छैन भनेर टारिदिने गरेको उनी बताउँछिन् । आफूहरु बजेट र कानुन पास गर्ने बेलामा ताली बजाउन मात्र साक्षीका रूपमा सहभागी हुने गरेको उनको गुनासो छ । कानुनमा दलित महिला प्रतिनिधि राख्नुपर्ने प्रावधानलाई पालना गरेको देखाउन मात्र आफूहरु राखिएको अनुभूति भइरहेको रणपालको बुझाइ छ ।

उनले दलित महिला जनप्रतिनिधि भएकै कारण दलितहरुको पक्षमा काम गर्न नपाएको बताइन् । संविधान र कानुनमा दलित र महिलाका लागि अनेकथरी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यो लागू गर्न बजेट नहुने गरेको उनको भनाइ छ । अर्की दलित महिला सदस्य मञ्जु विकलाई तीन वर्षअघि धेरै काम गर्न सक्छु भन्ने लागेको थियो । काम गर्ने उत्साह पनि थियो तर तीन वर्षको उहाँको अनुभव भन्छ, “अवसरले मात्रै नपुग्दो रहेछ, जिम्मेवारी पनि दिइनुपर्दो रहेछ । उनी महिलालाई अवसरसँगै कार्यस्थलमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछिन् ।

तानसेन–६ की दलित महिला सदस्य सुस्मिता गहतराजको गुनासो उस्तै छ । वडा कार्यसमितिको बैठकमा आउने, टोलमा केही गतिविधि भए जानेबाहेक अरू त्यस्तो काम केही नभएको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “वडाध्यक्षको जिम्मेवारी नै धेरै देखिन्छ । अध्यक्षले खटाएको काम गर्ने हो । कतै कार्यक्रम भए अध्यक्षले जानुस् भनेपछि जान्छु,सुरुमा त कार्यक्रममा जाँदा आफ्नै परिचय दिन पनि अप्ठ्यारो लाग्थ्यो ।”

दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर निर्वाचित भएकी तानसेन–१३ की दलित महिला सदस्य बसुन्धरा दमाइलाई वडामा के योजना आयो  ? बजेट के कस्तो छ ? भनेर सोध्नेहरू पनि प्रशस्तै छन् तर बजेट छुट्याउने, योजना छुट्याउने ठाउँमा उनको पहुँच छैन । “भोट माग्ने, हामीलाई योजना नदिने भनेर गुनासो त गर्छन् तर हामी पनि जिम्मेवारी केही पाएनौँ भनेर गुनासो नै गरिरहेका छौँ”, उनले भनिन् । आफूले प्रतिनिधित्व गरेको वर्ग र समुदायका लागि केही गर्न नसकिएको उनको गुनासो छ । “अहिले गाउँमा जाँदा हरेकका गुनासो मात्रै सुन्नुपर्छ”, उनले भनिन्, “बैठकमा कुरा उठायो भने महिला दलितका लागि आउने अलिकति बजेट छुट्याउँछौँ । अरू किन चाहियो भन्छन्  ।”

तानसेन–७ की दलित महिला सदस्य मीना परियारले वडाध्यक्ष र अन्य सदस्यलाई दिएको मत एउटै भए पनि सदस्यहरुलाई खासै भूमिका नदिँदा आफूहरु ओझेलमा परेको बताइन् । उनी भन्छिन्, “हामी आफैँले पनि आफ्नो जिम्मेवारी माग्न सकेका छैनौं, उनीहरुले तिम्रो जिम्मेवारी यो हो, यो काम गर भनेर भनेका छैनन् ।” वडाध्यक्षले दिएका जिम्मेवारी भने आफूहरुले इमान्दारिताका साथ पूरा गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरे पनि निर्वाचित महिला जनप्रतिधि भने व्यवहारमा भूमिकाविहीन बन्दै गएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा वडा समितिले वडाभित्रको योजना तर्जुमा कार्यान्वयन, अनुगमन गर्ने, तथ्याङ्क अद्यावधिक र संरक्षण गर्ने, स्थानीय तहको विकास कार्यमा संलग्न हुने, वडाभित्रका विकास निर्माणको काम र उपभोक्ता समितिको नियम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ती कामका लागि वडा समितिले आवश्यकताअनुसार वडा सदस्यलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ तर पुरुष जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी नदिंदा कार्यपालिकाको कार्यमा महिला जनप्रतिनिधिहरू साक्षी मात्र बन्नु परेको हो ।

नगरप्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठले भने स्थानीय सरकारमा महिलाहरूको उपस्थिति मात्र नभई निर्णय प्रक्रियामा पनि सहभागी गराउने गरिएको दाबी गरे । योजना छनोटदेखि वडामा हुने हरेक क्रियाकलाप र बजेटबारे सबै सदस्यहरूलाई जानकारी गराउने गरेको तानसेन नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष सागरमान महर्जनले बताए ।

“कार्यवाहक दिँदा सबैलाई समानुपातिक किसिमले दिने गरेको छु, हामी कहाँ हुनुभएका तीनै जना महिला वडा सदस्य र पुरुष सदस्यलाई आलोपालो गरेर कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिइन्छ । सबै सदस्यहरूसँग सल्लाह गरेर नै वडामा हुने गतिविधि सञ्चालन हुन्छन्,” उनले भने ।

कानुनले दलित महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि अर्थपूर्ण सहभागिताको अभाव देखिएको मानवअधिकारकर्मी सन्तवीर बराल बताउँछन् । राज्यको मूल प्रवाहमा समावेश गराउनका लागि सशक्तीकरण गर्ने, आफ्नो भूमिका तथा अधिकारको दाबी गर्न महिलाहरु नसकेको उनको भनाइ छ ।

कानुनले त अधिकार दिएको छ तर उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, उहाँहरुको सशक्तीकरणमा कुनै पनि स्थानीय तहले ध्यान दिएको पाइँदैन । पालिकाका प्रमुख÷अध्यक्ष, वडाध्यक्षहरुले उहाँलाई नीति निर्माण तहको छलफल गराउने, योजना निर्माणमा सहभागी गराउने तथा नेतृत्व विकास गर्ने कार्यक्रममा सहभागी गराउन सके दलित महिला प्रतिनिधिहरुले आफ्नो भूमिका कार्यान्वयनमा आएको अनुभूति गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अवसर पाए नेतृत्व गर्न सक्छौँ’

यहाँका महिला जनप्रतिनिधिले अवसर पाए प्रमुख पदमा नेतृत्व ग्रहण गर्न आफूहरु सक्षम रहेकोसमेत बताउने गरेका छन् । “हामी महिला जनप्रतिनिधिहरु विषयबस्तु माथि सही निर्णय र कार्यान्वयन गर्न दक्ष र क्षमतावान छौँ तर पनि पटक–पटक विषयगत समितिको संयोजक माग गर्दा पनि जिम्मेवारी नपाउँदा दुःख लागेको छ”, तानसेन–२ की महिला सदस्य सविता भट्टराईले भने । जिम्मेवारी दिएमा पुरुषले भन्दा राम्रो काम गरेर देखाउँथ्यो तर जिम्मेवारी नपाउँदा अन्याय भएको कार्यपालिका सदस्य मञ्जु विकको भनाइ छ ।

नगरपालिकाको ७३ जनाको जनप्रतिनिधिहरुको निर्वाचित बोर्ड संरचनामध्ये उपप्रमुखसहित ३३ जना महिलाहरुको सङ्ख्या रहेको छ । चौध वटा वडाबाट महिला र दलित गरी २८ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । एक जना दलित महिलालाई नगरपालिका बोर्डले कार्यपालिका सदस्यमा मनोनीत गरेको छ । यहाँ ३३ जना महिलामध्ये खस आर्यमा आठ जना, जनजातिमा आठ जना र दलित १७ जनाको प्रतिनिधित्व छ ।

यहाँँ ३३ जना महिला जनप्रतिनिधिमध्ये एक उपप्रमुखसहित छ जना कार्यपालिका सदस्य रहेका छन् । छ जना कार्यपालिका सदस्यमध्ये, तीन जना दलित, तीन जना ब्राम्हण, क्षेत्री रहेका छन् । छ जना महिला कार्यापालिका सदस्यहरु प्रायः कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित हुने गरेका छन् ।

नगरका ३१ जना महिला जनप्रतिनिधिले भने वडामा कार्यवाहक प्रमुख तथा निमित्त प्रमुखको कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी समाल्दै आएका छन् । हाल वडा सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेका केही महिला जनप्रतिनिधिहरुले आगामी निर्वाचनमा वडाध्यक्षको उम्मेदवारी दिने सोचमा रहेको बताएका छन् ।

द एशिया फाउण्डेशनको सहयोगमा दलित महिला केन्द्र नेपालले प्रभावकारी र समावेशी स्थानीय सरकार सवलीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत यहाँका महिला जनप्रतिनिधिलाई ‘मेण्टरिङ’सम्बन्धी प्रशिक्षण दिदै आएकाले पनि यहाँँका महिलाहरु जिम्मेवारीप्रति सचेत हुँदै आएको पाइन्छ । नगरका विभिन्न वडामा ‘महिला जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो जिम्मेवारी, भूमिका, काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा सचेत गराउँदै आएको केन्द्रकी कार्यक्रम अधिकृत निर्मला शाहीले बताए ।

उनले भने, “काम गर्ने सिलसिलामा आइपरेका समस्याका बारेमा नियमित प्रशिक्षणमार्फत आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका स्पष्ट पार्छौँ । यसले गर्दा कार्यसम्पादनमा सहजता हुँदै आएको छ र महिला जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सजग हुनुहुन्छ ।”

महिला सदस्य सुनिता श्रेष्ठलाई निर्वाचित हुँदा आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीप्रति पूर्णरुपमा जानकारी थिएन । श्रेष्ठ महिला जनप्रतिनिधिको भूमिका, जिम्मेवारी तथा नेतृत्व विकाससम्बन्धी प्रशिक्षणमा सहभागी भएपछि भने अहिले जिम्मेवारीप्रति सजग छन् ।

“जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा पूर्ण ज्ञान थिएन”, उनले भने,“जब महिला जनप्रतिनिधिको भूमिका र जिम्मेवारीसम्बन्धी प्रशिक्षणमा सहभागी भई ज्ञान पाएपछि निकै सहज भएको छ ।” कुन विषय कहाँ उठाउने, कसरी उठाउने, योजना कसरी माग गर्ने, योजना निर्माण, बजेट निर्माण, कार्यान्वयन, फरफारक गर्ने प्रक्रियाका बारेमा अहिले धेरै कुरा थाहा भएको उनको भनाइ छ ।

खासगरी स्थानीय तहमा संविधानले नै अनिवार्य गरेको हुँदा महिलाको प्रभावशाली उपस्थिति रहेको छ । संविधानतः कुनै पनि राजनीतिक दलले प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिँदा एक जना अनिवार्य महिला हुनुपर्छ । यद्यपि, यसमा पनि दलहरुले प्रमुखमा महिलालाई कमै विश्वास गरेका छन् र अधिकांश उपप्रमुखमै खुम्च्याइएका छन् ।

तर, महिला जनप्रतिनिधिहरुको कार्यसम्पादन पुरुषको भन्दा कमजोर नभएको बरु उनीहरुले पुरुषलाई पनि उछिनिरहेको वस्तुगत यथार्थ हो । घरधन्दा सम्हाल्नुपर्ने, घरपरिवार हेर्नुपर्ने जिम्मेवारीका बाबजुद उनीहरु आफ्नो जिम्मेवारीमा खरो उत्रिरहेका छन् । रामचन्द्र रायमाझी/रासस