काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नैतिकतामा प्रश्न उठाएका छन् ।
अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै सभामुख घिमिरेले कार्कीले मन्त्रीपरिषद्को नेतृत्व गर्नु संवैधानिक, कानुनी र नैतिक रूपमा समेत नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् ।
सभामुखले एकातिर प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा नखटाइने व्यवस्था देखाएका छन् ।
अर्कोतिर खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने गरी राष्ट्रपतिद्वारा भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश विरुद्ध परेको रिटमा कार्की स्वयंले गरेको व्याख्या देखाएका छन् ।
रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् गठनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । त्यसबेला पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त रिटको सुनुवाइ गरेको थियो ।
त्यसबेला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेका तत्कालीन न्यायाधीश स्वयं सुशीला कार्की र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले फरक राय राखेका थिए ।
जसमा उनीहरूले राजनैतिक आवश्यकताको रूपमा गरिएको रेग्मी नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठनको कार्य संविधानवाद, शक्ति पृथकीकरणको बर्खिलाप हुनुका साथै स्वस्थ संवैधानिक विकासको लागि घातक र संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनको सिलसिलामा समेत अवाञ्छित हुने भनेका थिए ।
यी आधार प्रस्तुत गर्दै रेग्मीलाई अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने गरी राष्ट्रपतिद्वारा भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशलाई असंवैधानिक ठहर गरेका थिए ।
यस्तो कार्य फेरी कुनै हालतमा दोहोरिन नपाउने गर्न/गराउन र त्यसतर्फ सबै सचेत रहन निर्देशनसहित विपक्षीहरू राष्ट्रपतिलगायत सबैमा आदेशको प्रतिलिपी पठाइदिने भनी फरक राय व्यक्त गरेका थिए ।
यी आधार देखाउँदै सभामुखले कार्कीले नैतिक रूपमा समेत मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व लिन नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् ।
‘यसरी आँफैले फैसलामार्फत असंवैधानिक र गलत करार गरिसकेको विषयलाई बेवास्ता गर्दै सुशीला कार्कीले अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्को नेतृत्व गर्नु संवैधानिक, कानुनी र नैतिकरुपमा समेत नमिल्ने देखिन्छ,’ लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
