काठमाडाैं – जेन–जीको प्रदर्शनमा भएका बर्बर दमन र अकल्पनीय मानवीय क्षतिपछि प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले नै घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै सरकारबाट बाहिरिन सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका छन् ।
सभापति देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा सोमबार साँझ बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले लोकतान्त्रिक इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो मानवीय क्षति भएको भन्दै कांग्रेस सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेका हुन् । तर, देउवाको उल्टो प्रश्न छ– सातबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छु, कसरी फिर्ता हुनु ?
बैठकमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री जीवन परियार, पूर्वउपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र गोपालमान श्रेष्ठ तथा पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौलाले सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । उनीहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने र कांग्रेस सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्ने बताएका थिए । इतर समूहका डा. शेखर कोइरालासहितका नेताहरूले पनि सरकारको औचित्य सकिएको भन्दै बाहिरिन माग गरेका छन् ।
पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएर सर्वदलीय वा राष्ट्रिय सरकारको प्रस्ताव गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यही अवस्थामा लोकतन्त्र, प्रणाली र संविधानमाथि खतरा उत्पन्न हुने उनको चेतावनी छ । ‘अहिले जुन वातावरण देखिरहेको छु, यसले लोकतन्त्र, प्रणाली र संविधानमाथि खतरा छ । कांग्रेसले यस्तो अवस्थालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । सत्ता वा सरकारलाई प्राथमिकताभन्दा लोकतन्त्रको रक्षा गर्न कांग्रेस लाग्नुपर्छ । कांग्रेसले मात्रै रक्षा गर्न सक्छ । तसर्थ, सरकारबाट कांग्रेस बाहिर निस्कनुपर्छ । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि सर्वदलीय सरकार वा राष्ट्रिय सरकारको प्रस्ताव लिएर अग्रसरता दिनुपर्छ,’ निधिको भनाइ थियो ।
पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले गृहमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्रीले पनि सोच्नुपर्ने बताए । पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले निधिको कुरा गम्भीर रहेको भन्दै गृहमन्त्रीले मात्रै राजीनामा दिएर नहुने बताएका थिए । उनले कम्तीमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा, सहमहामन्त्री परियार र पूर्वउपसभापति श्रेष्ठले टाउको हल्लाएर निधि र सिटौलाको प्रस्तावमा समर्थन जनाएका थिए ।
तर, बैठकमा देउवाले सातबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै कसरी सरकारबाट फिर्ता हुनु भन्ने प्रश्न गरेका छन् । ‘मैले सातबुँदेमा हस्ताक्षर गरेको हुनाले कसरी फिर्ता लिनु, मिल्दैन,’ देउवाले बैठकमा भनेका छन् । त्यसपछि नेताहरूले सातबुँदे सहमति गर्दा र अहिलेको परिस्थिति फरक रहेको भन्दै सरकारबाट फिर्ता हुन समस्या नहुने देउवालाई सुझाव दिएका छन् । सातबुँदेमै टेकेर पनि सरकारबाट बाहिरिन सकिने सुझाव उनीहरूको थियो ।
जेन–जी आन्दोलनमा भएको मानवीय क्षतिबारे कुन दलले के भने ?
हृदयविदारक घटना : एमाले
सत्तारूढ दल एमालेले जेन–जी आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिलाई हृदयविदारक घटना भनेको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले हृदयविदारक र दु:खद घटना भएको बताए । ‘हृदयविदारक र दु:खद भयो । आन्दोलनकारी र सरकार दुवै पक्षलाई संयमता अपनाएर वार्ताबाट समाधान खोज्न र हिंसा नलम्ब्याउन जोडदार माग गर्दछौँ,’ गौतमले भने । एमाले केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा मागेकी छिन् । नैतिकताका आधारमा पनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘गृहमन्त्रीले मात्र राजीनामा दिएर हुन्न, प्रधानमन्त्रीले पनि राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भनेकी छिन् ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने माओवादीको निर्णय
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले जेन–जीको आन्दोलनमा सरकारले दमन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने निर्णय लिएको छ । जेन–जी प्रदर्शनमा गोली चलेपछि बसेको माओवादीको उपलब्ध पदाधिकारीको आकस्मिक बैठकले सरकारले दमन गरेको निष्कर्ष निकालेको माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताए ।
एकीकृत समाजवादीले माग्यो ओलीको राजीनामा
एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेको छ । सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले ‘जेन–जी’ पुस्ताको आन्दोलनका सन्दर्भमा विशेष प्रस्तावसहित निर्णय गरेको उपाध्यक्ष एवं प्रचार विभाग प्रमुख प्रकाश ज्वालाले बताए । । ‘तत्कालै आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन गर । समाजिक सञ्जाल खुला गर । यति धेरै जनताको ज्यान लिने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री अब पदमा बसिरहन मिल्दैन । प्रधानमन्त्री तुरुन्त राजीनामा देऊ,’ ज्वालाले भने ।
रास्वपाले माग्यो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र अर्ली इलेक्सन
जेन–जीद्वारा आयोजित प्रदर्शनमा सरकारले बर्बर दमन गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा र ताजा जनादेशको माग गरेको छ । सोमबार बसेको केन्द्रीय सचिवालयको आकस्मिक बैठकले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कानुनी शासनको अवहेलना, क्रूर राजनीतिक अभ्यास र सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसिएकोविरुद्धमा आयोजित प्रदर्शनमा भएको दमनको भत्र्सना गरेको छ ।
जेन–जीसँग वार्ता गर्न जसपा नेपालको माग
जसपा नेपालले जेन–जी पुस्तालाई सरकारले दमन गरेको भन्दै दु:ख व्यक्त गरेको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विज्ञप्ति जारी गर्दै जसपा नेपालले आन्दोलनमाथि दमन बन्द गरी सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन र वार्ता थाल्न आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले शान्तिपूर्ण जेन–जी आन्दोलनमा सरकारले गरेको निर्मम दमन र हिंसाको निन्दा गरेको छ ।
