काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँडका लागि ५ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन् ।
गत साउन ९ गते दुई दलबीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने विषयमा भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न शीर्ष नेताद्वयले मंगलबार उक्त निर्देशन जारी गरेका हुन् ।
निर्देशनअनुसार प्रदेश सरकार गठन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशसभामा दलहरूको सिट संख्यालाई मुख्य आधार बनाइनेछ । सोही अनुपातमा मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गरिनेछ भने मुख्यमन्त्री र सभामुखलगायतका जिम्मेवारीलाई समेत समग्र शक्ति सन्तुलनमा गणना गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालय बाँडफाँड गर्दा दलहरूलाई पालैपालो प्राथमिकता दिने सहमति भएको छ । पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिएको दलले मन्त्रालय छनोट गर्नेछ । त्यसपछि मुख्यमन्त्री रहेको दलले दोस्रो मन्त्रालय छनोट गर्ने र यही क्रमअनुसार बाँकी मन्त्रालय बाँडफाँड गरिनेछ ।
दुई दलको सहकार्यबाट मात्र प्रदेश सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत नपुग्ने अवस्थामा तेस्रो दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा आपसी सहमतिमा मन्त्रालय बाँडफाँड गरिने र बाँकी मन्त्रालयका हकमा साविककै प्रावधान लागू हुने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै सङ्घीयता सुदृढीकरण, सुशासन र विकासलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ओली र प्रचण्डको यो निर्देशनले प्रदेश तहमा देखिँदै आएको सत्ता समीकरणको अन्योल हटाउँदै दुई दलबीचको सहकार्यलाई थप व्यवस्थित र दीर्घकालीन बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
