पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने कानुनले अन्ततः ऐनको रूप लिएको छ। प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सोमबार ‘औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण गरेसँगै प्रदेशमा गाँजा खेतीका लागि कानुनी आधार तयार भएको हो।
प्रदेश सभाले गत २५ असारमा विधेयक पारित गरी ३० असारमा प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाएको थियो। तर, संघीय कानुनसँग केही प्रावधान बाझिन सक्ने भन्दै प्रदेश प्रमुखले संविधानअनुसार पुनर्विचारका लागि ८ साउनमा सन्देशसहित विधेयक प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका थिए।
विधेयकमाथि प्रदेश सभामा विस्तृत छलफल भएपछि सांसदहरूले यो संघीय कानुनसँग नबाझिएको, प्रदेशको आर्थिक समृद्धि, औषधीय अनुसन्धान तथा औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले। त्यसपछि प्रदेश सभाले १५ साउनमा कुनै संशोधन नगरी विधेयकलाई पुनः हुबहु पारित गर्दै प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाएको थियो।
नेपालको संविधानको धारा २०१(४) अनुसार प्रदेश सभाले पुनः पारित गरी पठाएको विधेयक प्रदेश प्रमुखले १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रदेश प्रमुखले सोमबार विधेयकमा लालमोहर लगाएका हुन्।
प्रमाणीकरणसँगै उक्त विधेयक अब ऐनमा परिणत भएको छ। अब गण्डकी प्रदेशमा औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती, यसको नियमन, उपयोग र व्यवस्थापनका लागि कानुनी संयन्त्र कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।
