पीडितको उमेर विवाद: के सन्दीप लामिछाने भर्सेस गौशाला २६ प्रकरणमा साँच्चै नै उमेर विवादको अवस्था हो ?
नेपालमा केही पहुँचवाला/हाइप्रोफाइल माथि नाबालिग करणीको अभियोग लागेपछि सबैभन्दा पहिले उठ्ने/उठाइने विवादको विषय हो पीडितको उमेर। विवाद हुने मात्र होइन अनेक तरिका अपनाएर अदालतकै रोहबरमा उमेर मिलाइएका अनेकौँ प्रकरणहरु फैसलाहरुमै अभिलिखित छन्, जस्तै- पत्रकार केदार कोइराला प्रकरण।त्यसमा उमेर विवाद देखाएर पीडितको उमेर चाहेबमोजिम स्थापित गरिएको थियो।
विगतमा मुद्दा पिच्छे फरक फरक विधि अपनाएर उमेर विवाद सल्ट्याएर पिडकलाई नै राहत दिइएको देख्दा सन्दिप प्रकरणमा पनि त्यही हुने छाँट देखिदैछ।
थुनछेक बहसका क्रममा सन्दीप पक्षबाट उमेर विवादबारे समेत विषय उठान भएको थियो र त्यसको निरुपण गर्न अदालतबाट निम्न आदेश समेत जारी भएको थियो।
जिल्ला अदालतले २०७९ कार्तिक १८ गतेको थुनामा पठाउने आदेशकै माध्यमबाट सन्दीप पक्षले पेश गरेको पीडितको १९ वर्ष पुग्ने जन्मदर्ता प्रमाणपत्र परीक्षण गर्न अभिलेख किताब नै झिकाउन भनेको थियो। साथै, पीडितले नागरिकता बनाउँदा भरेको अनुसूची फारमसहितको प्रतिलिपी समेत झिकाउन आदेश भएको थियो।
सन्दीप पक्षले उमेरमाथि शंका गर्दै इजलासमा पेश गरेको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, दर्ता किताब र नागरिकता फारम नै मगाएर हेरिसकेपछि पीडितको उमेर विवाद त्यहीँ सकिनुपर्ने थियो। उनीहरुले बुझाएको प्रमाणसँग रुजु गर्दा मिलेको भए पीडित पक्षले किर्ते गरेको ठहर्थ्यो वा सन्दीप पक्षले किर्ते गरेर प्रमाणसँग छेडखानी गरेको भनेर बुझिनुपर्ने हो।
तर, प्रतिवादीले खोजेको जस्तो प्रमाण आएको मान्न सकिने अवस्था देखिएन। किनभने उनीहरुले दाबीसाथ इजलासमा पेश गरेको त्यो (नक्कली) जन्मदर्ता प्रमाणपत्र अभिलेख किताबसँग मिलेको भए अस्पतालबाट प्रमाण झिकाउने आदेश माग नै हुने थिएन।
तर, बिडम्वना नै भन्नुपर्छ, उनीहरुले पुनः २०७९ पुस १२ गतेको इजलासमा अस्पतालबाट जन्म सम्बन्धी प्रमाण झिकाउने आदेश माग गरेर झिकाउन सफल भएका छन्। जसरी पनि उनीहरुले भनेकै उमेर कायम गराउन साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गर्न खोज्दैछन् र अदालतले त्यसमा सहयोगी भूमिका खेलिदिँदैछ, जानेर वा नजानेर।
तसर्थ, उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्ने भनेर गरेको फैसला भन्दा बिना कुनै सम्भावित कारण मनलाग्दी रुपमा दिइएको पुस १२ को आदेश र त्यसबाट उत्पन्न गर्न खोजिएको सहज परिस्थिति निर्माण बढी गम्भीर र विचारणीय छ ।
त्यसै पनि पीडितको २०७४ चैत्र ३० गते जारी भएको कक्षा ८ को ग्रेडसिट, २०७८ साउन २३ गते जारी भएको एसइइ ग्रेडसिट, २०७९ असार १६ गते जारी नागरिकता प्रमाणपत्र सबैमा जन्ममिति २०६२ जेठ १८ नै रहेको देखिएको छ। त्यसैले, उमेर विवादित भनेर यस बारे बहस हुनु/ गरिनु भनेको एक भद्दा मजाक सिवाय केही होइन।
होइन भने घटना भएको चारदेखि साढे चार वर्ष अघिदेखि अभिलिखित र वैधानिक उमेरलाई फसाउने नियतले सच्याइयो भन्नु कति सम्मको कुतर्क हो ? के पीडितले २०७४ सालबाटै सन्दीप लामिछानेलाई फसाउछु भनेर उमेर सच्याएर षड्यन्त्र गरेकी थिइन् भन्न खोजिएको हो ? न्यायाधीशहरुको उमेर विवाद हुँदा शैक्षिक प्रमाणपत्रको उमेरलाई मानेर चलेको अदालत र देश यही होइन र ?
पीडितको उमेरमा शंका गर्नुपर्ने आधार के हो खासमा ? मिडिया र सोसल मिडियामा चलाइएका हल्ला र फर्जी जन्मदर्ता प्रमाणपत्र ?
उमेर विवाद र उच्च अदालतको साइनो:
घटनाक्रमहरुलाई मिहिन रुपले केलाएर हेर्ने हो भने सन्दीप पक्षले उच्च अदालतको पेसी स्थगित गराउँदै उमेर विवाद सम्बन्धी पुस १२ मा भएको आदेश कार्यान्वयन कुरेर ढोक्सा थापी उच्च अदालतलाई समेत प्रभावमा पारेको देखिन्छ। पुस २५ गतेकै बकपत्र कुरेर मात्रै पुस २८ गते उच्च अदालतमा थुनामुक्त गर्ने सुनुवाई गर्न उत्साहित हुनु संयोग मात्र मान्न सकिन्न। प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा त्यसले प्रभाव पारेको छ नै।
२०७९ पुस १२ गते भएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासबाट त्यो उमेर त सम्बन्धी अस्पतालबाट प्रमाण झिकाउने आदेश लिन सफल भएपछि सन्दीप पक्ष निकै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको सार्वजनिक रुपमै देखिएको छ।
त्यसलगत्तै उच्च अदालतबाट व्यक्ति विशेष फैसला मार्फत रिहाइदेखि क्यानको निलम्बन फुकुवा निर्णय हुँदै मिडिया र सोसल मिडिया मार्फत सफाइ नै पाए सरह सेलिब्रेट गर्दै पीडित पक्षलाई धम्की दिन खोजेको प्रष्ट देखिएको छ ।
मिडिया म्यानेजमेन्ट गरिदिनेहरुले सन्दीपको मातापितालाई समेत खेल हेर्न ल्याएर स्कुप लिई गरिएको हर्ष बढाईँ गरेर कसलाई के सन्देश दिन खोजेको हो ? यसरी सेलिब्रेट गर्न सन्दीपलाई शंकाको लाभ दिनुपर्ने आधार सम्बन्धित मिडियाका सम्पादकहरुबाट माग्नै पर्छ। उच्च अदालतले थुनामा राख्नुपर्ने जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउने बाहेक यो केसमा त्यस्तो के नाटकीय परिवर्तन आएको छ, जसले गर्दा उनीहरुले यस्तो हलुका रुपले यो विषयलाई उछालिरहेका छन् ? उमेरबारे प्रमाण मात्र झिकाइएको हो। त्यसको जिल्ला अदालतमा न्यायिक परीक्षण त भएकै छैन।
थुनामा रहे/नरहे पनि सन्दीप अझै पनि नाबालिग बलात्कारका अभियुक्त नै हुन् भन्ने तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्नु कति जायज हो ? सन्दीपको सार्वजनिक छवि र हैसियत भएकाले मिडिया अलि संवेदनशील र जिम्मेवार भइदिनुपर्ने होइन र ?
उमेर विवाद किन ?:
यस घटनामा उमेर एकदमै महत्वपूर्ण विषय छ। घटनाको साँझ सन्दीप र गौशाला २६ भेट भएदेखि राति होटलको कोठामा दुवै प्रवेश गरुन्जेलसम्म त्यहाँ कुनै करकाप, जबरजस्ती भएको कुनै पनि प्रमाणले पुष्टि गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर, सो कोठामा प्रवेश गर्नुअघि गौशाला २६ को उमेर १८ वर्ष भन्दा तल वा माथि हुनुले ठूलो फरक पार्दछ।
गौशाला २६ नाबालिग भएमा साँझ भेट भएदेखि कोठामा प्रवेश गर्नुअघि सम्मका गतिविधिले नै सन्दीपलाई कानूनी रुपले नै अप्ठ्यारोमा पारिदिन्छ। कोठाभित्र भएका गतिविधि र त्यसको आपराधिक भार छुट्टै पाटो भयो। सबै गतिविधिको भार केवल सन्दीपको टाउकोमा थोपरिन्छ किनभने कानूनतः गौशाला २६ नाबालिग हुन्छिन् र उनको सहमति/असहमतिले निर्माण हुने परिस्थितिको कानूनी भार उनले बहन गर्नुपर्दैन।
तर, गौशाला २६ बालिग हुन् भन्ने बनाउन सकिने हो भने सन्दीपलाई धेरै नै राहत मिल्ने देखिन्छ। सन्दीपमाथि लगाइएका अभियोगहरुको भार र त्यसले निम्त्याउने परिणाम स्वतः कम पर्न जान्छ। उच्च अदालतमा अस्पतालबाट झिकाइएको प्रमाण बुझाउन कुर्नुको कारण पनि यही नै हो। प्रमाणको परीक्षण उच्चले नगरेता पनि न्यायाधीशहरुलाई सन्दीपतर्फ ढल्किन बाध्य भने बनाउँछ नै।
त्यसैले, सिंगो घटनालाई सगोलमा हेर्दा गौशाला २६ नाबालिग हुँदा सन्दीपले शंकाको लाभ पाउने कुरै आउँदैन। तर, गौशाला २६ बालिग हुँदा शंकाको सुविधा पीडित-पीडकमा बाँडिनु स्वाभाविक नै मान्नुपर्ने हुन्छ।
आरोप पुष्टि गर्न छैन सजिलो:
कोठाभित्र उनीहरुबीच शारीरिक सम्पर्क (अ)सहमतिमा (न)भएको पुष्टि गर्ने भार गौशाला २६ पक्षकै रहन जान्छ। सरकारी वकिलहरुले चाहेको भए पुस १२ को आदेश नै नहुनुपर्ने थियो। गौशाला २६ को उमेर विवादलाई उनीहरुले प्रतिवाद गरेको मान्न सकिने अवस्था छैन।
अझ गौशाला २६ नाबालिग भएकाले अभियोग लगाउँदा सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा नम्बर ०७३-CR-१५७० मा बनेको नजिरमा टेकेर अपहरणको कसुर पनि थप्नुपर्ने थियो। सार्वजनिक भएका प्रमाणहरुका आधारमा बलात्कार प्रमाणित नभए पनि अपहरण कसुर स्थापित हुन गाह्रो हुने देखिँदैन । तर, गरिएन।
घटना भए लगत्तै स्वास्थ्य परीक्षण गराएको भए पुष्टि गर्न एकदमै सजिलो हुन्थ्यो। पीडितको शरीरमै मुख्य प्रमाण हुन्छ बलात्कारका घटनाहरुमा। घटनापछि जति ढिला गर्यो आफूमाथि भएको अपराध पुष्टि गर्न त्यति नै कठिन हुँदै जाने हो। बलात्कारका घटनामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय यही नै हो।
शंकाको सुविधा सन्दीपलाई कि गौशाला २६ लाई ?
पक्ष विपक्षमा मिडियादेखि सोसल मिडिया विभाजित देखिन्छ यसबारे। यो विभाजनको कारण उमेर विवाद पनि हो। गौशाला २६ को उमेर विवादित देखाउन ठूलै अभियान नै सञ्चालन गरिएको छ भन्दा अन्यथा नहोला।
तर, माथि तथ्यगत रुपमै खुलाइए बमोजिम गौशाला २६ को उमेर सन्दीपलाई फसाउनकै लागि किर्ते गरिएको भनेर पुष्टि गर्ने कुनै आधार देखिँदैन । उनको जन्ममिति लामो समयदेखि आधिकारिक रुपमै २०६२/०२/१८ रहेको देखिन्छ। त्यसैले, गौशाला २६ लाई घटनाको समयमा नाबालिग नमान्नुपर्ने कारण छैन।
कानूनले नाबालिग भनेपछि १० वर्ष भए पनि १७ वर्ष ११ महिनाकै भए पनि उसलाई बालबालिकाकै रुपमा हेर्छ र व्यवहार पनि गर्छ/गर्नुपर्छ। सबैजना त्यो उमेर चरण पार गरेरै आएकाले वा आउनेवालाहरुले यति बुझिदिनुपर्यो। कोही वयस्कले बालबालिकामाथि जानेर वा नजानेर यौन हिंसा वा अन्य हिंसा गरिरहेको छ, हुन सक्दछ। समाजको जटिल बनावटले गर्दा त्यो केही हदसम्म केहीलाई पाच्य लाग्न पनि सक्दछ। त्यसैले, कसैलाई त्यो केही होइन भन्ने लाग्नु स्वाभाविक पनि हो।
तर, त्यस्तो पीडितले सो हिंसा विरुद्ध कानूनी उपचार खोजेको खण्डमा कानूनले झैं कुनैपनि सभ्य समाजले कडा रुपमा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म कम्तिमा नाबालिग पीडितको केसमा शंकाको सुविधा पीडितलाई दिनै पर्दछ।
सन्दीप-गौशाला २६ प्रकरणमा गौशाला २६ लाई विश्वास गर्नुपर्ने प्रशस्त छन्, जस्तै
- गौशाला २६ नाबालिग हुनु ।
- क्लोज्ड क्याम्पमा हुनुपर्ने एक जिम्मेवार वयस्कले पहिलो भेटकै क्रममा हेर्दै कम उमेरकी देखिनेलाई उनको बासस्थान भन्दा धेरै टाढा कसैलाई जानकारी नगराई लैजानु र रातको ११:०५ बजेसम्म नगरकोटमै रहनु ।
- होटलमा एक भन्दा बढी कोठा उपलब्ध हुँदाहुँदै एक मात्रै रहेछ भन्नु (एसी नचलेपछि त्यति राति अर्को कोठा आफैँ खाली हुँदैन) अथवा सन्दीप गौशाला २६ लाई होटलमा छोडेर फर्कने कारण देखाएर एउटा मात्र कोठा बुक गरिएको थियो तर, गौशाला २६ लाई होटलमा छोडेर फर्कने भनेका सन्दीप नफर्कनु (गौशाला २६ लाई होस्टल जान समस्या भएको थियो सन्दीपलाई रातको कुनै पनि समय आफ्नो होटल फर्किन गाह्रो थिएन ।
- सन्दीप स्वयंले आफू गौशाला २६ भएकै कोठामा रात बिताएको (उनको भाषामा कुर्सीमै निदाएको) भनेर स्वीकार्नु। चाहेको भए अर्को रुममा गएर सुत्न सक्थे वा आफ्नै क्याम्पमा फर्किन्थे ।
- गौशाला २६ को स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनले करणी लेनदेन भएको होइन भन्न सक्ने आधार समेत बाँकी नराख्नु। ‘हाइमेन ओल्ड टियर’ देख्दा धेरैलाई शंका लाग्ला तर, सामान्यतया ‘हाइमेन इन्ज्युरी’ १२-१५ दिनमा निको हुन्छ। गौशाला २६ को स्वास्थ्य परीक्षण घटनाको १६-१७ दिनपछि भएको थियो ।
- सम्पूर्ण प्रमाणदेखि सन्दीप र गौशाला २६ को बयान एकआपसमा सम्बन्धित देखिनु।
- पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि सन्दीप २८ दिनसम्म फरार रहनु ।
- पल शाहको मुद्दा जस्तै हो भनेर धेरैले सामान्य रुपमा पनि लिएको देखिन्छ तर, यो मुद्दामा न त पीडितले बयान फेरेकी छन् न त यो मुद्दामा जस्तो त्यो मुद्दामा बल प्रयोग गरेर जबरजस्ती गरेको कुरा उठेको थियो।
अन्त्यमा,,
पीडकको सार्वजनिक छवि र प्रतिष्ठाले बनेका समर्थक/फ्यानहरुको क्रेजले नाबालिग पीडितले आफूमाथि हिंसा भएको भन्दा ठाडै संगठित रुपमै खुलेर अविश्वासको वातावरण सृजना गरिरहँदा आफ्नै घरमा रहेका बालबालिकाले कुन विश्वास र आधारमा टेकेर कुनैदिन उनीहरुमाथि कसैले हिंसा गरिरहेको छ भनेर तपाईंलाई बताउलान् भन्ने बारे एकपटक ठण्डा दिमागले मनन चाहिं गरौँ है ।
विशेष रुपले सन्दीप धरौटीमा रिहा भएदेखि निर्दोष नै ठहर भए जसरी सेलिब्रेट गरिदिने मिडिया सम्पादकहरुले चाहिं आफ्ना छोराछोरीलाई नै आफू अगाडि राखेर अवश्य मनन गर्नु।
व्यक्ति विशेषका लागि भनेर नेपालको विद्यमान कानूनलाई नै चुनौति दिएर लेखिएको उच्च अदालतको फैसला अब सर्वोच्चमा सुनवाई हुने प्रक्रियामा गएको छ। आशा गरौँ सर्वोच्चले उच्च अदालतको निर्णयलाई उल्ट्याउने छ। यद्दपि त्यो फैसलामा लेखिएका जस्ता प्रावधानहरु राखेर नेपालमा कानून निर्माण हुनु भने पर्दछ। अनावश्यक थुनामा राखिएका धेरै छन्।
घटनाको टाइमलाइन
विवरण | मिति |
---|---|
घटना भएको | २०७९ भदौ ५ |
घटना जाहेरी | २०७९ भदौ २१ |
पक्राउ पुर्जी जारी | २०७९ भदौ २३ |
डिफ्युजन नोटिस जारी | २०७९ असोज ७ |
सन्दीप पक्राउ- | २०७९ असोज २० |
थुनामा राख्ने आदेश | २०७९ कार्तिक १८ |
बकपत्र सकिएको | २०७९ मंसिर १८ |
उच्च अदालतमा पुनरावेदन | २०७९ मंसिर २९ (पुस ७ र २१ को पेसी सन्दीप पक्षबाटै स्थगित) |
उमेर बारे प्रणाण झिकाउने आदेश | २०७९ पुस १२ (जिल्ला अदालतः हिमलाल बेल्बासेको इजलास) |
अस्पतालको प्रमाण बारे बकपत्र | २०७९ पुस २५ |
उच्चको धरौटीमा छाड्ने आदेश | २०७९ पुस २८ |