विराटनगर । विश्वका अरू मुलुकझैँ नेपाल पनि मातृमृत्युका विभिन्न कारणहरूमध्ये एक असुरक्षित गर्भपतन गराउनेहरूलाई निस्तेज पार्नमा तल्लीन देखिन्छ ।
२०५९ सालमा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिनु, २०६० देखि सुरक्षित गर्भपतन सेवा आरम्भ गर्नु र स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित गर्भपतनको तालिम गराएर सूचीकृत गर्नु यसका केही उदाहरण हुन् ।
असुरक्षित गर्भपतनलाई जरैबाट निर्मूल पार्ने ध्येयका साथ सरकारले पछिल्लोपटक घरमा नै सुरक्षित गर्भपतन तथा आवश्यक परिवार व्यवस्थापन (नियोजन) का परामर्श सेवाको थालनी गरेको थियो ।
विशेषगरी कोरोना भाइरस महामारीका बेला सुरु भएको सरकारको यो कार्यक्रम आवश्यक सूचना तथा जानकारीको अभावमा प्रभावकारी हुन सकेन ।
सामाजिक लाञ्छनाले जेलिएको सुरक्षित गर्भपतन
सन् २००२ अघि नेपालमा गर्भपतन निषेध थियो। यसैले पनि गर्भवती महिला...
बुधवार, चैत २९ २०७९यसको प्रमाण भनेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले केही समय पहिले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ मा आधारित भएर गरेको प्रतिवेदन पनि एक हो । सो तथ्याङ्कअनुसार मुलुकमा प्रतिलाख जन्ममा १ सय ५१ आमाको मृत्यु हुने गरेको देखिएको थियो । त्यसमध्ये पाँच प्रतिशतको मृत्यु गर्भपतनबाट हुने गरेको तथ्य सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमा असुरक्षित गर्भपतनबाट हुने मृत्युदर बढी रहेको जनाइएको छ ।
यो त सङ्कलित विवरणमध्येको एक अंशमात्र हो । नेपालका कुनै पनि सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाले असुरक्षित गर्भपतन गराउनेहरूको यथेष्ट रूपमा विवरण सङ्कलन गर्न सकेका छैनन् । तर, सुरक्षितको तुलनामा असुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेहरूको सङ्ख्या अधिक रहेको स्वास्थ्यविदहरूको आँकलन छ । यसबाट हुने तत्कालीन र दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या लिएर उपचारार्थ अस्पताल आउनेहरू पनि उत्तिकै छन् ।
‘गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको पनि २१ वर्ष बितिसक्यो, तर पनि असुरक्षित तबरले गर्भपतन गराउनेको दर अपेक्षित रूपमा घट्न सकेको छैन,’ विराटनगरस्थित विराट टिचिङ अस्पतालमा कार्यरत स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. जीवन धमला भन्छन्, ‘अहिले पनि सेवाग्राहीहरू प्राइभेसीको नाममा सूचीकृत संस्था नपुगेर औषधि पसलको भर पर्न पुग्छन् । असुरक्षित गर्भपतनका कारण स्वास्थ्यमा समस्या त छँदैछ, आर्थिक र समयको पनि क्षति हुन्छ ।’
असुरक्षित गर्भपतनबाट होशियार !
विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालमा काम गर्दाको कुरा हो । यकिनका साथ मिति...
बिहीबार, असोज १८ २०८०सुरक्षित भन्नेबित्तिकै कानुनी मापदण्डभित्र अनुमति पाएका स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकले तोकिएको विधि र प्रक्रियाद्वारा दिइने गर्भपतन सेवा हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले समन्वय गरेर गर्भपतन गर्न योग्य स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृत गर्ने गर्दछन् । र, सुरक्षित गर्भपतनका लागि तालिम लिएर प्रमाणपत्र हासिल गरेका स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले सूचीकरण गर्दछ ।
यी दुवैको उपलब्धता भएमा मात्र गर्भपतन सुरक्षित बन्न सक्छ, अन्यथा असुरक्षित गर्भपतन ठहर्दछ । सुरक्षित गर्भपतन गर्ने अनुमतिप्राप्त संस्थाले देखिने ठाउँमा प्रमाणपत्र राख्नुपर्ने बाध्यात्मक नियम पनि छ ।
‘सरकारले यसबारे पर्याप्त सचेतना फैलाउन नसकेको होला र सेवाग्राही स्वयम् पनि आफ्नो स्वास्थ्यप्रति गम्भीर हुन नसकेको हो कि !,’ उनले थपे, ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन असहजता, गोपनीयता भङ्ग हुने त्रासलगायत थुप्रै फ्याक्टरहरूले गर्दा पनि असुरक्षित गर्भपतन रोक्न चुनौती भइरहेको अवस्था छ ।’
त्यसबाहेक यसलाई रोक्न सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूबीचको सहकार्य पनि अपेच्छा गरेअनुरूप हुन नसकेको डा. धमला बताउँछन् । प्राथमिक तहदेखि नै शिक्षालयका पाठ्यक्रममा प्रजनन स्वास्थ्यलाई समेट्न नसक्नु पनि एउटा कमजोरी नै भएको उनको भनाइ छ । परिवार नियोजनका साधनहरूका बारेमा पनि प्रचारप्रसार पनि खासै हुन नसकेकोले गर्भवतीहरू अन्तिम विकल्प मानिने गर्भपतनसँग नजिकिएको डा. धमलाले बताए । गर्भपतन गर्ने निर्णयमा पुग्नुभन्दा सुरक्षित गर्भनिरोधक उपाय अपनाउनु बेस रहेको उनको सुझाव छ ।
सुरक्षित गर्भपतन: बलात्कारबाट बसेको गर्भको अर्धन्याय !
घटना–१ लक्ष्मीपूजाको राति। भोजपुरको पाङ्चा गाउँपालिका–१० देउसी–भैलोले गुञ्जायमान थियो। स्थानीय ११ वर्षीया...
मङ्गलवार, वैशाख १९ २०८०‘सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाउने महिलाको अधिकार हो, तर यसो भन्दैमा गर्भनिरोधक साधनकै सट्टा गर्भपतन गर्ने निर्णय लिनुहुँदैन । यसो हुँदा पछि गएर उहाँकै स्वास्थ्यमा जटिलता आउने सम्भावना हुन्छ,’ उनले थपे ।
यता, कोसी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख डा. ज्ञानबहादुर बस्नेत पनि असुरक्षित गर्भपतन चुनौतीका विषयमा रहेको स्वीकार्छन् । सुरक्षित गर्भपतन सेवा विस्तार गर्दै सचेतनामुलक कार्यक्रमलाई फिँजाएको भए पनि असुरक्षित रूपमा गर्भको अन्त्य हुनेक्रम नरोकिएको उनको भनाइ छ । शिक्षित वर्गमै पनि गर्भपतन गराउनु भन्नेबित्तिकै नकारात्मक सोच हाबी हुने गरेका कारण सुरक्षित गर्भपतन गराउनसमेत हिच्किचाउने गरेको उनको अनुमान छ ।
‘सक्दो कोसिसका बाबजुत पनि असुरक्षित गर्भपतन गराउनेहरूको सङ्ख्या अपेक्षाकृत ढङ्गले घटाउन नसकेको अवस्था छ, यसलाई स्वीकार्नै पर्दछ,’ उनले भने, ‘तर, यसो भन्दैमा निराश बन्नुपर्ने कारण देखिँदैन । बरु, स्वास्थ्य क्षेत्रमात्र नभएर नागरिक समाज, पत्रकारलगायत सबैतिरबाट हातेमालो हुन सके असुरक्षित गर्भपतनलाई निस्तेज पार्न सकिन्छ ।’
महिला स्वयम्सेविका, विद्यालय नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको सहकार्यमा समुदायस्तरमा सचेतना फैलाउने काम भइरहेको जनाउँदै उनले चाँडै नै अपेक्षित नजिता आउने बताए । त्यसबाहेक सञ्चारका साधनहरूको प्रयोगमा जनचेतना समुदायमा पुर्याउने काममा आफूहरू तल्लीन रहेको सुनाए ।
सन् २०३० सम्ममा मातृमृत्युदर नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिए नेपाल यसका लागि संवेदनशील नभएको पनि होइन । नेपालले संविधानमा सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको हकलाई प्रत्याभूत गर्नेलगायत कानुनी रूपमा सराहनीय कदम चालेको छ । तर, पनि मातृमृत्युको कारणमध्येको असुरक्षित गर्भपतनको ग्राफ निरन्तर उकालो लागिरहेको तथ्य सबैसामु छर्लङ्ग नै छ ।
सरकारले गर्भपतन दिवसमा खर्चिलो-भड्किलो कार्यक्रम गर्नुभन्दा पनि सबै क्षेत्रसँग सहकार्यको हात बढाउन सकेमा असुरक्षित गर्भपतन न्युनीकरण सम्भव देखिन्छ । यसैले मातृमृत्युदर घटाउनमात्र होइन असुरक्षित गर्भपतनबाट हुने आर्थिक र मानवीय क्षति रोक्नका लागि पनि हातेमालो गर्न जरुरी देखिन्छ ।
