विश्व मानव अस्तित्व रक्षाका लागि संघर्षरत छ ।
विश्वभर फैलिएको कोरोनाभाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि संसारभरका सरकार प्रयासरत छन् ।
नेपाल पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि जुधिरहेको छ । कोरोनाभाइरस संक्रमण नफैलियोस् भनेर विश्वभरका देशले जस्तै नेपालले पनि लकडाउन गरेको छ ।
लकडाउन घोषणा भएको मंगलबार ७१ औं दिन भएको छ । गत चैत ११ गतेबाट सुरु भएको लकडाउनका कारण सबै गतिविधि ठप्प छन् । लामो समयको लकडाउनका कारण व्यापार, व्यवसायदेखि सबै सामाजिक, आर्थिक, धार्मिकलगायतका गतिवधि ठप्प प्राय छन् । जसले गर्दा निम्न र मध्यम वर्गीय नागरिक अभावमा परेका छन् । खानपानको व्यवस्थासमेत नहुँदा उनीहरुमा मानसिक समस्या बढ्न थालेको विज्ञहरुले बताउन थालेका छन् ।
लामो समयदेखि लकडाउन हुँदा राजस्व उठ्न सकेको छैन । त्यसैले सरकारी ढुकुटीमा पैसा रित्तिँदै गएको छ । विश्वभरका देशहरुले जनता लक्षित कार्यक्रम ल्याइरहेका छन् । नेपालले पनि जनता लक्षित कार्यक्रम ल्याएको बताउने गरेको छ । तर, निम्न वर्गीय जनताले अनुभूत भने गर्न सकेका छैनन् ।
बरु सरकारले लकडाउनकै बेला पनि नागरिकलाई सबै कर तिर्न उर्दी जारी गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दा र बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा लकडाउनका कारण मर्कामा परेकाहरुलाई राहत हुने गरी बजेट ल्याएको दाबी गरे ।
र यो पनि पढ्नुहोस् :
कोरोनाको महामारी लकडाउनको चपेटामा जनता : २५ जेठभित्र कर बुझाउन करदातालाई सरकारको ताकेता
