काठमाडौँ । सांसदहरुले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घरहरूको पुन:निर्माणलाई तीव्रता दिन र आन्दोलनरत चिकित्सकको मागप्रति गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उपलब्ध आकस्मिक समयमा सांसद डा. सुनिलकुमार शर्माले देशभरको सरकारी अस्पतालको सेवा प्रभावित हुँदा सेवाग्राही मारमा परेकोबारे सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल चिकित्सक संघले घोषणा गरेको आन्दोलनले बहिरङ्ग (ओपिडी) सेवा बन्द हुँदा बिरामीहरू मर्कामा परेको उनको भनाइ छ । आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको मागप्रति गम्भीर हुन सरकारसँग आग्रह गर्दै सांसद डा शर्माले चिकित्सकको दरबन्दी बढाउनसमेत माग गरे ।
“मेडिकल काउन्सिलमा परीक्षा दिएर शल्यक्रियाको अधिकार दिने र त्यो चिकित्सकको शल्यक्रिया ठिक छ छैन भनेर निर्णय गर्न दिने उद्योग मन्त्रालयअन्र्तगत बनेको कानुन र नन-मेडिकल मान्छेहरूले गर्ने ?”, सांसद डा शर्माले भने, “चिकित्सकको काम कारबाहीका बारेमा यसरी निर्णय गर्ने विषय लज्जास्पद र दुखद् हो ।”
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले भूकम्पले क्षतिग्रस्त घरहरूको पुन:निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढाउन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद बस्नेतले जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित रूपमा पुन:स्थापना र भूकम्पपीडित नागरिकको जीवन रक्षा एवं सम्मानजनक पुन:स्थापनाको माग गरे । पुन:निर्माण व्यावहारिक नहुँदा यी घरहरूमा बसोबास गर्न जोखिमपूर्ण भएको उनले बताए । “जाजरकोटसहित भूकम्प प्रभावित जिल्लाका नागरिकहरू अस्थायी टहरामा जोखिमपूर्ण जीवन बिताइरहेको छन् । बाढी पहिरो र मौसमजन्य प्रतिकूलताले उनीहरूको पीडा झन् गहिरिएको छ”, सांसद बस्नेतले भने, “भूकम्पले क्षतिग्रस्त घरहरूको पुन:निर्माण ढिलाइ नगर्न आग्रह गर्छु ।”
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले भूकम्प प्रभावितको समस्या समाधानमा जोड दिन आग्रह गरे । नेपाली काँग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसीले चोभार गल्छीको भूगोल र स्वरूप कुनै हालतमा परिवर्तन हुन नदिइने धारणा राखे । उनले चोभारमा रहेको बागमती निकास गल्छी काट्ने विषयमा कुनै काम भएको भन्ने उपप्रधान एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको जवाफप्रति आभारसमेत प्रकट गरे ।
