काठमाडौं । नेकपा एमालेको दुईदिने राष्ट्रिय भेला २१ बुँदे सङ्कल्प पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ। काठमाडौंको कार्की बैंक्वेटमा मङ्सिर २ र ३ गते आयोजित भेलाले आगामी स्थानीय, प्रदेश तथा राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारीलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ। साथै राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आवश्यक परे आन्दोलनमा उत्रिने सङ्कल्प गरेको छ।
‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो सङ्कल्प, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रो गन्तव्य’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित भेलामा देशभर र प्रवासबाट गरी तीन हजार ४१४ प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको भेलामा वरिष्ठ नेता विद्यादेवी भण्डारी, उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल तथा महासचिव शंकर पोखरेलले विभिन्न विषयमा प्रशिक्षणमूलक सम्बोधन गरेका थिए।
जनताको बीचमा जान ओलीको निर्देशन
भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेले व्यहोरेको राजनीतिक धक्का निर्वाचनको परिणामबाट मात्रै नभई आफूहरूलाई सरकारबाट हटाइएदेखि नै सुरु भएको बताएका थिए। उनले लोकतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि जनपुनर्जागरण अभियानको नेतृत्व एमालेले गर्ने दाबी गरे।
२०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटना तथा त्यसपछिको राजनीतिक परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै ओलीले नयाँ उत्साह, प्रतिबद्धता र सङ्कल्पका साथ जनताको बीचमा जान नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए।
वरिष्ठ नेता भण्डारीले पार्टीमा नयाँ ऊर्जा, उत्साह र आत्मविश्वास सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन्। महासचिव पोखरेलले पार्टीको शुद्धीकरण, सुदृढीकरण तथा आगामी स्थानीय निर्वाचनको तयारीका विषयमा प्रशिक्षण दिएका थिए।
सरकारको आठमहिने कार्यकालप्रति असन्तुष्टि
भेलाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको आठमहिने कार्यकालप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको, मौलिक अधिकार हनन गरेको, संवैधानिक संस्थामाथि हस्तक्षेप गरेको तथा स्वेच्छाचारी व्यवहार देखाएको एमालेको आरोप छ।
राजनीतिक दलका नेता, व्यवसायी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, पत्रकार तथा नागरिक अभियन्तामाथि सरकारले अनुचित व्यवहार गरेको भन्दै भेलाले यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ।
त्यस्तै, ट्रेड युनियन तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमाथि लगाइएको बन्देज हटाउन र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
भेलाले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सक्षम न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ। सरकारले घटनासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको तथा राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप पनि एमालेले लगाएको छ।
महँगी नियन्त्रणदेखि सुकुम्बासी व्यवस्थापनसम्म माग
एमालेले बढ्दो महँगी, करको भार, बेरोजगारी, लगानीमा आएको सङ्कुचन तथा व्यवसायीको खस्कँदो मनोबलप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
सुकुम्बासी बस्ती विस्थापन गरिएको लामो समय बितिसक्दा पनि उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै भेलाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महँगी नियन्त्रण गर्न, घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युत्मा लगाइएको कर फिर्ता लिन, व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने गतिविधि रोक्न तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित गर्न आग्रह
एमालेले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमण नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
सीमा विवाद, असमान सन्धि, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन, बढ्दो व्यापार घाटा, हवाई प्रवेश बिन्दु तथा लामो समयदेखि रोकिएका परियोजनाको कार्यान्वयनलगायत विषयमा नेपालको स्पष्ट धारणा राख्न भेलाले आग्रह गरेको छ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ र आपसी सम्मानमा आधारित हुनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
बाढीपीडितको पुनर्स्थापना र सडक सुरक्षामा जोड
भेलाले भोटेकोशी, बुढीगण्डकी तथा कालीगण्डकीमा आएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावित नागरिकको तत्काल राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको माग गरेको छ।
बाढीबाट प्रभावित बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्न भेलाले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको शीघ्र पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
मकवानपुरको भीमफेदीलगायत विभिन्न जिल्लामा भएका सवारी दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै भेलाले सडक स्तरोन्नति, सवारीसाधनको गुणस्तर परीक्षण, चालकको अनुशासन र प्रभावकारी अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जनाएको छ।
संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि सहकार्यको आह्वान
एमालेले राष्ट्रिय हित, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा बौद्धिक समुदायबीच सार्थक संवाद, सहकार्य र जनदबाब आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
भेलाले विश्वका विभिन्न मुलुकमा भइरहेका युद्ध, बाह्य हस्तक्षेप तथा आक्रमणको निन्दा गर्दै विश्व शान्ति, जलवायु न्याय र मानवअधिकारका पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ।
त्यसैगरी, प्रवासी नेपालीका मताधिकार, नागरिकता, लगानी, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीसम्बन्धी सरोकार सम्बोधन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
पार्टीभित्रका विकृति र भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर बन्ने
भेलाले एमालेलाई वैचारिक, साङ्गठनिक र भावनात्मक रूपमा एकताबद्ध बनाउँदै निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने सङ्कल्प गरेको छ।
पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामा देखिएका आर्थिक तथा आचरणगत विचलन, भ्रष्टाचार, विलासी जीवनशैली र जनताबाट टाढिने प्रवृत्तिविरुद्ध कठोर बन्ने प्रतिबद्धता भेलाले व्यक्त गरेको छ।
युवा पुस्तासँग संवाद गर्ने, जनताका सुझाव, गुनासा र आलोचना सुन्ने तथा स्वच्छ, पारदर्शी र जनसेवी पार्टी निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
आगामी निर्वाचनमार्फत पार्टीको राजनीतिक शक्ति पुनर्स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको एमालेले राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आवश्यक परे आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गर्दै २१ बुँदे सङ्कल्प पारित गरेको हो।