नेपाल र गणतन्त्र कोरिया (दक्षिण कोरिया) बीच जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, कार्बन वित्त परिचालन तथा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने उद्देश्यले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहकार्यको रूपरेखा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत भएको उक्त सम्झौताले दुई देशबीच कार्बन बजार, जलवायुमैत्री लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, जलवायु अनुकूलन तथा दिगो विकासका क्षेत्रमा सहकार्यका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सम्झौताअनुसार नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच उत्सर्जन न्यूनीकरणसम्बन्धी परियोजना विकास तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त उत्सर्जन न्यूनीकरण उपलब्धिको हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ । यसबाट अन्तरराष्ट्रिय कार्बन वित्त परिचालन हुनुका साथै जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका क्षेत्रमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन हुने विश्वास गरिएको छ ।
सम्झौताले नवीकरणीय ऊर्जा, यातायात, उद्योग, भवन, फोहर व्यवस्थापन, कृषि तथा वन क्षेत्रलाई सहकार्यका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा समेटेको छ । यी क्षेत्रमा जलवायुमैत्री परियोजना विकास, लगानी विस्तार तथा आधुनिक प्रविधिको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
त्यसैगरी, कार्बन उत्सर्जनको पारदर्शी लेखाङ्कन, अनुगमन, प्रतिवेदन तथा प्रमाणीकरण प्रणाली (एमआरभी), समायोजन प्रक्रिया र उत्सर्जन न्यूनीकरणको दोहोरो गणना रोक्ने व्यवस्थासमेत सम्झौतामा समावेश गरिएको छ । यसले कार्बन कारोबारमा वातावरणीय अखण्डता कायम राख्न तथा अन्तरराष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धता पूरा गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
कार्बन बजारका अतिरिक्त जलवायु विज्ञान, अनुसन्धान, प्राविधिक नवप्रवर्तन, जलवायु अनुकूलन, मिथेन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा न्यायोचित ऊर्जा रूपान्तरणका क्षेत्रमा पनि दुई देशबीच सहकार्य हुनेछ । यसका लागि सरकारी निकाय, विश्वविद्यालय, अनुसन्धानकर्ता, लगानीकर्ता तथा निजी क्षेत्रका संस्थाबीच ज्ञान, सीप र प्रविधि आदानप्रदान गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ३.० कार्यान्वयन, जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि तथा सन् २०४५ सम्म खुद शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न पनि यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सम्झौताको कार्यान्वयन, संयुक्त कार्ययोजना स्वीकृति तथा सहकार्यका गतिविधिको अनुगमनका लागि दुवै देशका सरकारी प्रतिनिधि सम्मिलित जलवायु परिवर्तन सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त समिति गठन गरिनेछ । समितिले आवश्यकताअनुसार कार्बन बजार संयन्त्र तथा जलवायु विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धी विशेष उपसमितिसमेत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले बाढीपहिरो तथा हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमलगायत गम्भीर चुनौती सामना गरिरहेको अवस्थामा यस किसिमको अन्तरराष्ट्रिय साझेदारीले जलवायु वित्त परिचालन, प्रविधि विकास र राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याउने विश्वास नेपाल सरकारले व्यक्त गरेको छ ।
सम्झौताबाट प्राप्त अवसरलाई ठोस लगानी, प्रविधि साझेदारी, क्षमता विकास तथा मापनयोग्य जलवायु उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्ने नेपालको अपेक्षा छ ।
यसअघि नेपालले गत वर्ष जे–रेड प्लस कार्यक्रमअन्तर्गत लिफ कोलिसनसँग उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी सम्झौता (इआरपीए) मा हस्ताक्षर गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा दक्षिण कोरिया सरकारसमेत साझेदारका रूपमा सहभागी छ ।
सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट सहसचिव तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका सम्पर्क व्यक्ति डा महेश्वर ढकाल र दक्षिण कोरिया सरकारका तर्फबाट जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राजदूत तथा विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्री जोङ्हो क्युनले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
नेपाल सरकारले दक्षिण कोरिया सरकारप्रति साझेदारी र प्रतिबद्धताका लागि आभार व्यक्त गर्दै यस सम्झौताले दुवै देशबीच प्रभावकारी, पारदर्शी तथा पारस्परिक लाभमा आधारित जलवायु सहकार्यलाई थप विस्तार गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
