जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमा सकिन एक दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि दलहरूबीच सत्ता नेतृत्व र सरकार गठनको स्वरूपबारे सहमति जुट्न सकेको छैन। बहुमतका लागि तीनदेखि चार दलबीच सहकार्य आवश्यक पर्ने भए पनि गठबन्धन निर्माणको विषय टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा प्रदेशको राजनीति अन्योलमा परेको छ।
कुनै पनि दलसँग एकल सरकार गठन गर्न आवश्यक बहुमत नरहेकाले नयाँ सरकार बनाउन दलहरूबीच सहकार्य अनिवार्य देखिएको छ। तर, कुन दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने विषयमै सहमति हुन नसक्दा सरकार गठन प्रक्रिया अनिश्चित बनेको हो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णले मुख्यमन्त्री यादवको राजीनामा स्वीकृत गर्दै शुक्रबारसम्म संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए।
समयसीमा नजिकिँदै जाँदा पनि नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसकेको नेकपा संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईले बताए।
उनका अनुसार विभिन्न दलबीच सरकार गठनका विषयमा छलफल भइरहेको छ। तर, नेतृत्वको विषयमा कुनै ठोस सहमति भएको छैन। नयाँ सरकार गठनमा आफ्नो पार्टी सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको उनले बताए।
मधेश प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकार गठनबारे निर्णय गर्न नसक्दा पनि राजनीतिक प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ। एमाले र नेकपाले जसपा नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न चाहेको भए पनि जसपाले अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय लिन सकेको छैन।
यसअघि पटकपटक सरकार परिवर्तन भएको र आगामी निर्वाचनसमेत नजिकिँदै गएकाले जसपा नेपालका नेताहरू प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन अनिच्छुक देखिएको बताइएको छ।
जसपा नेपाल मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले सरकार गठनबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दिइएको जानकारी दिए।
यता, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले केही दिनअघि आफ्नो पार्टी मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन्। यसले पनि नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणमा थप चुनौती थपिएको छ।
कुल १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा जसपा नेपालका २८, एमालेका २४, नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपाका १५ र जनमत पार्टीका १२ सांसद छन्। त्यस्तै, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक सांसद रहेका छन्।
प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकाले नयाँ सरकार गठनका लागि बहुदलीय गठबन्धन आवश्यक छ। तर, नेतृत्वको दाबी र दलहरूको आ–आफ्नै अडानका कारण मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकारको स्वरूप र नेतृत्व अझै अन्योलमै रहेको छ।