ललितपुर। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन वडा तहसम्मै सक्रिय र सक्षम विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्। विपद्का बेला अधिकारको विकेन्द्रीकरण र स्थानीय सरकारको सक्रियता प्रभावकारी उद्धार तथा राहत वितरणका लागि महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।
शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित ‘राइजिङ फोरम द रोयर’ कार्यक्रममा बोल्दै उप्रेतीले विपद्को पहिलो सातालाई खोज, उद्धार र जीवनरक्षामा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए। कठिन भौगोलिक अवस्था र सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुँदासमेत हेलिकप्टरको प्रयोग गरी १३ हजार ५०० भन्दा बढीको ज्यान बचाउन सफल भएको उनले जानकारी दिए।
विपद्का बेला राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सहजीकरण गरेको उल्लेख गर्दै उनले राहतका नाममा अनावश्यक गतिविधि र ‘राहत पर्यटन’लाई निरुत्साहित गरिएको बताए। समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता भई लामो समयदेखि नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई प्रारम्भिक पाँच दिनमै एसएमएस र ह्वाट्सएपमार्फत अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए।
रसुवामा सडक सम्पर्क पूर्ण रूपमा विच्छेद भएपछि नुवाकोट हुँदै हेलिकप्टरमार्फत राहत सामग्री पुर्याउनुपरेको उनले बताए। उद्धारसँगै राहत सामग्री ढुवानी, शव संकलन तथा व्यवस्थापनजस्ता चुनौतीपूर्ण काममा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी रातदिन खटिएको उनको भनाइ थियो।
विपद्बाट प्राप्त प्रमुख सिकाइ स्थानीय तहदेखि नै व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने रहेको उप्रेतीले बताए। वडा तथा गाउँपालिकास्तरका समितिलाई सक्रिय बनाउँदै साना विपद् स्थानीय तहले नै व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी अधिकार र स्रोतको विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘साना विपद् स्थानीय तहले नै व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी अधिकार र स्रोतको विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको क्षमताभन्दा ठूलो विपद् आएमा प्रदेश सरकारले नेतृत्व लिनुपर्छ।’
विपद् व्यवस्थापन ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनले बताए। प्रदेश सरकारले पनि ऐनमा तोकिएको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीअनुसार सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे सबै तहका निकायलाई पर्याप्त जानकारी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उप्रेतीले नीति निर्माताहरूलाई ऐनको मर्मअनुसार जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।
