काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेका उजुरीमा न्यायिक निष्पक्षता, फैसला, नैतिक आचरण र सम्पत्ति विवादका विषय उठाइएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा उजुरीकर्ताहरूले प्रस्तावित न्यायाधीश गोकर्ण डाँगी र चन्द्रबहादुर सारुसहितको न्यायिक कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै सम्बन्धित मुद्दाका मिसिल र प्रमाण अध्ययन गर्न माग गरेका छन्।
उजुरीकर्ता टंकराज न्यौपानेले प्रस्तावित न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीसँग जोडिएको दाङको जग्गा विवादबारे समितिमा प्रश्न उठाए। नगर विकासका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नै नाममा राखेको र अन्य जग्गाधनीको जग्गासमेत गैरकानुनी रूपमा हडपेको उनको आरोप छ।
न्यौपानेका अनुसार नगर विकासका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएपछि जग्गाधनीलाई तोकिएको सर्तअनुसार फिर्ता वा व्यवस्थापन गरिएन। केही जग्गा बिक्रीसमेत गरिएको थियो। यसविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा वादी र प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीलाई बहसको अवसर नदिई फैसला गरिएको उनले आरोप लगाए।
जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध तुलसीपुर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा पनि सोही फैसला सदर भएको र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत फैसला भएको भन्दै बदर गरी सुरु मिसिल पेस गर्न आदेश दिएको उनले जानकारी दिए। उक्त मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उनको भनाइ छ।
न्यायिक प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मिलापत्रका लागि छलफल गर्न जाँदा आफू र परिवारका सदस्यलाई ज्यान मार्ने धम्कीसमेत दिइएको न्यौपानेले आरोप लगाए। प्रस्तावित न्यायाधीशसँग जोडिएको विषय भएकाले उजुरीमा उल्लेखित तथ्य र प्रमाणको गम्भीर अध्ययन गर्न उनले समितिसँग माग गरे।
त्यस्तै, उजुरीकर्ता विनोद सञ्जेलले प्रस्तावित न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारुसँग सम्बन्धित जबरजस्ती करणी मुद्दाको फैसलामाथि प्रश्न उठाए। काभ्रे जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई सात वर्ष कैद र तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेकोमा उच्च अदालतले सफाइ दिएको भन्दै उनले उजुरी दिएका हुन्।
सञ्जेलले उच्च अदालतको फैसलामा प्रतिवादी घटनास्थलमा उपस्थित नभएको दाबी पुष्टि गर्ने स्वतन्त्र र विश्वसनीय प्रमाणको पर्याप्त विश्लेषण नभएको बताए। पीडितको बयान, प्रतिवादीसँग भएका सन्देश, अनुसन्धानका क्रममा अभिलेख गरिएको अडियो–भिडियो र चिकित्सकीय परीक्षणमा देखिएका चोटलाई एकीकृत रूपमा मूल्यांकन नगरिएको उनको आरोप छ।
घटनाको चार दिनपछि जाहेरी परेको आधारमा पीडितको भनाइलाई ‘आफ्टर थट स्टेटमेन्ट’ भनिएकोप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए। जाहेरीमा ढिलाइ हुनुको कारण र पीडितको परिस्थितिको समग्र मूल्यांकन नगरी निष्कर्ष निकालिएको उनको भनाइ छ। जबरजस्ती करणी जस्तो संवेदनशील मुद्दामा प्रमाणको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन आवश्यक हुने भन्दै उनले प्रस्तावित न्यायाधीशको न्यायिक क्षमता, निष्पक्षता र संवेदनशीलतामाथि समितिले गम्भीर विचार गर्नुपर्ने बताए।
बैठकमा उजुरीकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश काफ्लेले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र कानुन व्यवसायीको प्रतिष्ठा एकअर्कासँग जोडिएको बताए। न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्दा समग्र न्यायिक प्रणालीप्रतिको जनविश्वासमा असर पर्ने उनको भनाइ थियो। न्यायालयमा भ्रष्टाचार रोक्न न्यायाधीशले घुस नखाने प्रतिबद्धता र निष्पक्ष न्याय सम्पादन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायिक नियुक्तिमा नैतिक आचरण र निष्पक्षतालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
त्यसैगरी, अर्का उजुरीकर्ताले सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी मुद्दाको फैसलामाथि प्रश्न उठाउँदै मायापुरी पाण्डेको नाममा रहेको जग्गा अदालतबाट सार्वजनिक ठहर भए पनि त्यसमा संलग्न अन्य व्यक्तिले सजाय पाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिले उन्मुक्ति पाएको विषयको छानबिन गर्न माग गरे।
करिब चार सय पृष्ठ लामो फैसलासहितका कागजात समितिमा पेस गरेको जानकारी दिँदै उनले फैसलाको अध्ययन गरी सम्बन्धित व्यक्तिको भूमिका र सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न गर्न आग्रह गरे। फैसला भएको समयमा सम्बन्धित न्यायाधीशसँग टेलिफोन सम्पर्क भएको थियो वा थिएन भन्ने विषयसमेत प्राविधिक माध्यमबाट जाँच गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
न्याय परिषद्मा यसअघि पनि विभिन्न न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिँदा सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न हतार गर्नुभन्दा उजुरीमा प्रस्तुत तथ्य, प्रमाण र फैसलाको निष्पक्ष अध्ययन गर्नुपर्ने माग गरे।
उजुरीकर्ताहरूले न्यायाधीश नियुक्ति औपचारिक प्रक्रिया मात्र नभई न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वाससँग जोडिएको विषय भएकाले समितिले उठेका प्रश्न र प्रमाणको गम्भीर परीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
