काठमाडौं । बैंकबाट निश्चित प्रयोजन खुलाएर लिएको ऋण अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गरे बैंकिङ कसुरमा कारबाही हुन सक्ने सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले बैंकिङ क्षेत्रमा जटिलता निम्त्याउने भन्दै कानुन संशोधनको माग उठेको छ। ऋणको किस्ता नियमित भुक्तानी गरिरहेको अवस्थामा समेत स्वीकृत प्रयोजनभन्दा फरक क्षेत्रमा रकम उपयोग गरेको पाइए फौजदारी कारबाही हुन सक्ने व्याख्याले ऋणीसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि प्रभावित पार्न सक्ने क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।
प्रभु बैंकका ऋणी शशिधर शर्माका तर्फबाट मुना क्षेत्रीले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले कर्जा जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, त्यसविपरीत अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्नु बैंकिङ कसुरको विषय बन्न सक्ने व्याख्या गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले १४ साउन २०८३ मा गरेको फैसलाले कर्जा दुरुपयोगलाई आपराधिक कार्यका रूपमा व्याख्या गर्दै प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउन सक्ने आधार दिएको हो।
यद्यपि, कर्जाको रकम स्वीकृत प्रयोजनभन्दा बाहिर प्रयोग भएको देखिँदैमा ऋणी स्वतः कसुरदार नहुने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। त्यसका लागि कर्जा दुरुपयोगको अवस्था, प्रकृति र अन्य तथ्यको अनुसन्धान तथा न्यायिक परीक्षण आवश्यक हुने फैसलामा उल्लेख छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) का अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले सर्वोच्चको व्याख्या प्रचलित कानुनअनुसार सही भए पनि विद्यमान कानुनी व्यवस्था अत्यधिक कठोर रहेको बताए। कर्जा दुरुपयोगलाई फौजदारी कसुरका रूपमा हेर्दा अपराधको अति-अपराधीकरण हुने भन्दै उनले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
‘ऋण दुरुपयोग गरेको अवस्थामा ऋणीलाई थुनामै राखेर कारबाही गर्नुपर्ने हो त ? थुनामा नराखीकन पनि ऋण चुक्ता गराउने बाटो अपनाउन सकिन्छ,’ उपाध्यायले भने।
उनले निश्चित प्रयोजनका लागि लिएको ऋण जग्गा वा सेयरमा लगानी गर्नु गलत भए पनि त्यसलाई हरेक अवस्थामा गम्भीर आपराधिक कसुरका रूपमा व्यवहार गर्नु व्यावहारिक नहुने बताए। कर्जा तोकिएको प्रयोजनमै उपयोग हुनुपर्नेमा बैंकिङ क्षेत्रको सहमति रहे पनि त्यसको उल्लंघनमा गरिने कारबाहीको प्रकृति र गम्भीरता भने परिस्थितिअनुसार निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
विद्यमान व्यवस्थाले ऋणीलाई मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत अप्रत्यक्ष असर पार्ने उपाध्यायले बताए। ऋणीमाथि हुने कारबाहीले बैंक र ग्राहकबीचको सम्बन्ध तथा कर्जा प्रवाहमा व्यावहारिक कठिनाइ सिर्जना गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। ‘कानुनलाई केवल कडा बनाउँदैमा लगानीको वातावरण बन्छ वा अपराध नियन्त्रण हुन्छ भन्ने हुँदैन,’ उनले भने।
कानुनलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उपाध्यायले कर्जा दुरुपयोगबाट अन्य गम्भीर कसुर सिर्जना नभएको अवस्थामा त्यसलाई फौजदारी अपराधकै रूपमा व्यवहार नगर्ने गरी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए।
बैंकिङ क्षेत्र सुरक्षित बनाउन राष्ट्र बैंकको नियमन प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन केन्द्रीय बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षण प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्। वित्तीय क्षेत्रको विकासमा राष्ट्र बैंकले विगतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले पनि समयअनुसार नियमन र सुपरीवेक्षणमा आवश्यक सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन नसक्नु र केही पक्षले यसलाई पछाडि धकेलिरहेको अवस्थाको समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने थापाले बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सही र गलत अभ्यासबारे स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिन नसक्दा केही संस्थामा समस्या देखिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
‘केन्द्रीय बैंकले नियमन, सुपरीवेक्षण र बजारलाई मार्गनिर्देशन गर्ने आफ्नो भूमिकाबारे आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ,’ थापाले भने।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको अर्बौं तथा खर्बौं रुपैयाँ निक्षेपका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि नियमन र निगरानी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुनुपर्ने बताए। बैंकिङ क्षेत्रलाई पछाडि धकेलिरहेका समस्या तथा तत्त्वको पहिचान र समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकको सुपरीवेक्षकीय क्षमता सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
थापाका अनुसार नियामकीय व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नुका साथै बैंकहरूको व्यावसायिक गतिविधिलाई सहजीकरण गर्न पनि सक्नुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले नियमन र सहजीकरणबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
