काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले निजामती प्रशासनलाई कानुनअनुसार चल्न नदिई मन्त्रीहरूको आदेशपालक बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनले कर्मचारीको अवकाश उमेर ५५ वर्ष कायम गर्ने गरी कानुनको मस्यौदा अघि बढाउँदा प्रशासनमा अन्योल र त्रास बढेको दाबी गरे।
एमाले वाग्मती प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पोखरेलले निजामती प्रशासन स्थायी सरकार भएकाले कानुन र संस्थागत मर्यादाअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने बताए। तर, कर्मचारीलाई कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायका रूपमा नभई मन्त्रीहरूको निर्देशन पालना गर्ने संयन्त्रका रूपमा सीमित गर्न खोजिएको उनको आरोप थियो।
‘निजामती प्रशासनलाई कठपुतली बनाउने प्रयत्न भइराखेको छ, आदेशपालकका रूपमा,’ पोखरेलले भने।
उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले कर्मचारीलाई अनावश्यक निर्देशन दिएर कानुनअनुसार काम गर्ने प्रशासनमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेको आरोप लगाए। औसत आयु बढिरहेको अवस्थामा अवकाश उमेर घटाउने गरी कानुनको मस्यौदा अघि बढाउनु उचित नभएको उनको भनाइ थियो।
पोखरेलले कर्मचारीको भविष्यबारे अन्योल बढ्दा वरिष्ठ कर्मचारीहरूले राजीनामा दिन थालेको दाबी गर्दै यसले राज्यको शासकीय तथा प्रशासनिक क्षमता कमजोर बनाउने बताए। प्रशासनिक क्षमता कमजोर हुँदा त्यसको असर समग्र राष्ट्रमा पर्ने उल्लेख गर्दै उनले निजामती प्रशासनलाई कानुनी व्यवस्था र संस्थागत मर्यादाअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
