काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै नेपाली कांग्रेसको देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको छ।
कांग्रेस देउवा पक्षका नेता तथा पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका हुन्।
सामान्यतः सर्वोच्च अदालतका फैसला अन्तिम मानिन्छन्। तर, फैसला चित्त नबुझेको पक्षले कानुनी आधार प्रस्तुत गर्दै पुनरावलोकनको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ।
पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने पक्षले फैसला न्यायिक सिद्धान्त वा स्थापित नजिरविपरीत भएको, मुद्दामा नयाँ तथ्य वा प्रमाण फेला परेको, वा अदालतले कानुनको गलत व्याख्या गरेको जस्ता आधार प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
यस्ता निवेदनले स्वतः पुनरावलोकनको प्रक्रिया सुरु गर्दैनन्। मूल फैसला गर्ने इजलासबाहेकका तीन न्यायाधीशले निवेदनको प्रारम्भिक अध्ययन गरी पुनरावलोकनको अनुमति दिने वा नदिने निर्णय गर्छन्।
यदि तीन न्यायाधीशको इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दिएमा मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेस हुन्छ। त्यसपछि पूर्ण इजलासले अघिल्लो फैसला सदर गर्ने वा बदर गर्ने निर्णय गर्न सक्छ।
तर, यदि पुनरावलोकनको अनुमति नदिने आदेश भएमा यसअघि भएको सर्वोच्च अदालतको फैसला नै अन्तिम र कायम रहनेछ।
