काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएर उठेका प्रश्नको जवाफ दिन आग्रह गरेका छन् । सरकार प्रश्नबाट भाग्न नमिल्ने भन्दै उनले संसदप्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने बताए ।
मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै दुलालले सरकार गठनको १०० दिन पूरा भइसकेकाले अब ‘मधुमास’ सकिएको उल्लेख गर्दै सरकारले आलोचना र प्रश्नबाट भाग्न नमिल्ने बताए । बहुदलीय लोकतन्त्रमा सरकार संसद र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सरकारकै तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा महँगी दोब्बर बढेको उल्लेख गर्दै उनले यसको प्रत्यक्ष असर गरिब, मजदुर र साना व्यवसायीमाथि परेको बताए । कर्मचारीको तलब बढाइए पनि आम नागरिकको जीवनस्तर सुधार्न र विचौलिया नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको उनको आरोप थियो ।
भदौ २३ र २४ गतेका घटनाका विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रश्न उठाएका व्यक्तिलाई पुनः गृहमन्त्री बनाइएको भन्दै दुलालले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाए । गृहमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको र गम्भीर कानुनी मुद्दामा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको आरोप लगाउँदै उनले संसदले यसबारे स्पष्ट जवाफ पाउनुपर्ने बताए ।
सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारले अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै उनले सूचनाविनै सुकुम्बासीलाई होल्डिङ सेन्टरमा लगिएको र त्यहाँ खानपिनको समेत अभाव रहेको जानकारी आएको बताए ।
खर्च कटौती र मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय सकारात्मक भए पनि स्थायी संयन्त्रलाई बेवास्ता गर्दै सल्लाहकारको भीड बढाइएको उनको टिप्पणी थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति, विश्वविद्यालयमा दलीय आधारमा गरिएको नियुक्ति र राजस्व सचिवको सरुवालगायतका निर्णयले सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको उनले बताए ।
‘संसद सरकारको जन्मदाता र सरकारलाई नियन्त्रण एवं सन्तुलन गर्ने राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । यो सदन मन्त्रीले सांसदलाई धम्काउने थलो होइन, बरु सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था हो । नागरिकले आत्मदाह गर्दा राज्यले जवाफ दिनुको सट्टा संसदको रोस्ट्रमबाट मन्त्रीले धम्की दिने कार्य लोकतन्त्रका लागि सुहाउने कुरा होइन । हिजो प्रश्न गरेरै जन्मिएको दल आज प्रश्नबाटै डराउनु लोकतान्त्रिक चरित्र होइन,’ उनले भने ।
दुलालले सञ्चारमाध्यममाथि राज्य संरक्षित ‘पार्किङ आतंक’ मच्चाइएको, ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठनका अधिकार कुण्ठित गरिएको तथा शान्तिपूर्ण आलोचनालाई दण्डित गर्ने शैलीले तानाशाही प्रवृत्तिको झल्को दिएको आरोप लगाए ।
संसदको अभिलेखमा नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले यस विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरे । संवैधानिक निकायलाई बालुवाटारबाट नियन्त्रण गर्न खोजिएको र कर्मचारी प्रशासनमा आतंक सिर्जना गरिएको आरोपसमेत उनले लगाए ।
