काठमाडौं । निजी विद्यालयका चार प्रमुख छाता संगठनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत शिक्षामा लगाइएको ३ प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उक्त शुल्क संविधानको भावना विपरीत, अव्यावहारिक र विगतमै खारेज भइसकेको व्यवस्थालाई पुनः लागू गरिएको भन्दै उनीहरूले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) र एसोसिएसन अफ प्राइभेट एजुकेसनल इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अपेन) ले आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै समता शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गर्न तथा शिक्षामा थप कर नलगाउन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।
प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले शिक्षालाई संविधानले नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको अवस्थामा विद्यार्थीमाथि थप करको भार थोपर्नु संविधानको मर्म, समान अवसरको सिद्धान्त र शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने राज्यको उद्देश्यसँग नमिल्ने बताए ।
उनले निजी विद्यालयले आफ्नै लगानी, स्रोत, पूर्वाधार र जनशक्तिबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमाथि कर लगाउँदा अभिभावकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिने र निजी विद्यालयप्रति नकारात्मक धारणा सिर्जना हुने बताए । आफ्नै स्रोतबाट सन्तानको शिक्षाको जिम्मेवारी बेहोरिरहेका अभिभावकमाथि थप कर लगाउनु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ थियो । निजी शिक्षा क्षेत्रलाई शिक्षा विकासको साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै बजेट र शिक्षा नियमावलीका विवादित व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।
एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क संविधानको मूल मर्मविपरीत रहेको दाबी गरे । उनका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा कर लगाउने व्यवस्था यसअघि पनि लागू भएर खारेज भइसकेको थियो । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा ५ प्रतिशत शिक्षा कर लागू गरिएको, त्यसपछि सुरेन्द्र पाण्डेका पालामा १ प्रतिशतमा झारिएको र पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संविधानको भावनाविपरीत भन्दै उक्त व्यवस्था खारेज गरेको उनले स्मरण गराए । त्यही व्यवस्था पुनः लागू गर्नु उचित नभएको र विगतको अभ्याससँग समेत मेल नखाने उनले बताए ।
हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले सरकारले सरकारी विद्यालयलाई शुल्क उठाउने छुट दिने तर निजी विद्यालयले शुल्क उठाए कारबाही गर्ने व्यवस्था विभेदपूर्ण भएको बताए । शिक्षा नियमावलीमा शुल्क नतिरे पनि विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी गराउनुपर्ने तर शुल्क उठाए विद्यालयलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै उनले यसले निजी शिक्षा क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखिएको देखिने टिप्पणी गरे ।
निजी विद्यालय क्षेत्रमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको उल्लेख गर्दै शर्माले यस्तो क्षेत्रमा निरुत्साहनको नीति शिक्षा क्षेत्रकै हितविपरीत हुने बताए । विद्यार्थीलाई नेपालमै अध्ययन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति आउला भन्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यस्तो व्यवस्था नआएको उनको भनाइ थियो । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीमाथि पनि करको भार थपिएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमै अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमाथि ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क र विदेश जाने विद्यार्थीमाथि समेत कर लगाएर सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा प्रोत्साहनभन्दा निरुत्साहनको नीति लिएको आरोप लगाए ।
चारवटै संस्थाले समता शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गर्न, शिक्षामा थप कर नलगाउन, उच्च शिक्षाका लागि कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन तथा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न माग गरेका छन् ।
यस्तै, सार्वजनिक बिदा र शैक्षिक क्यालेन्डरसँग सम्बन्धित निर्णय शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग परामर्श गरेर मात्र गर्न, शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) का व्यवहारिक जटिलता पुनरावलोकन गर्न, शैक्षिक सत्र, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली तथा नीतिगत परिवर्तन कम्तीमा ६ महिना अगावै सार्वजनिक गर्न र विद्यालय शिक्षा ऐन, नियमावली, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा वित्तीय नीति निर्माणमा निजी शिक्षा क्षेत्रको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
